लोकवाहिनी, संवाददाता नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज दो अहम और दूरगामी फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर देश के करोड़ों मेहनतकश लोगों और छोटे उद्यमियों पर पड़ेगा। एक ओर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे की सुरक्षा देने वाली अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
वहीं दूसरी ओर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को सस्ती पूँजी उपलब्ध कराने के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) को 5,000 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता मंजूर की गई है।
कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को आगे बढ़ाते हुए इसके प्रचार-प्रसार, क्षमता निर्माण और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए सरकारी सहयोग जारी रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही योजना को टिकाऊ बनाए रखने के लिए गैप फंडिंग (Gap Funding) की व्यवस्था भी जारी रहेगी। हम आपको बता दें कि वर्ष 2015 में शुरू हुई यह योजना 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 से 5,000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी देती है।
