गाँधी जी के सपनों को पूरा करेगा विधेयक

लोकवाहिनी, संवाददाता नई दिल्ली। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में ‘विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025’ पेश किया। यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा/MGNREGA), 2005 का स्थान लेगा।

चौहान ने बताया कि नए कानून के तहत 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी दी गई है, जो पहले के 100 दिनों से अधिक है। उन्होंने कहा, “मैं आपको विधेयक संख्या 3 के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे भारत में 2005 में लागू किया गया था। और अब, विकसित भारत रोजगार मिशन के लिए 2025 में गारंटी मिशन अनुदान के बारे में।”

शिवराज ने कहा कि सदन लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। प्रतिपक्ष के मित्रों से निवेदन है कि मेरा जवाब ध्यानपूर्वक सुनें: मैं हर प्रश्न का उत्तर दूँगा। मंत्री ने कहा कि ‘विकसित भारत- वी. राम जी बिल’ विकसित भारत के लिए, विकसित गाँव का बिल है। यह बिल महात्मा गांधी जी के स्वावलंबी, संपन्न, गरीबी मुक्त और रोजगार युक्त गाँव बनाने का बिल है। इसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन किया गया है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि ‘विकसित भारत- वी. राम जी विधेयक, 2025’ देश में रामराज्य लाने और महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए लाया गया है। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रभु राम चाहते थे तो मंदिर बन गया और अब वह चाहते हैं कि विकसित गाँव बनें।