नागपुर। महाराष्ट्र प्रशासनिक प्राधिकरण, बेंच नागपूर ने मूल आवेदन 307/2024 और मूल आवेदन 313/2024 के संबंध में दिनांक 31 जुलाई, 2023 के सरकारी परिपत्र के तहत प्रकाशित 2001 से 2020 की अवधि के लिए कार्यकारी अभियंता कैडर की सेवा वरिष्ठता सूची को रद्द कर दिया है। इसके अलावा, सरकारी अधिसूचना नियम, 1983 के अनुसार चयन वर्ष में रिक्तियों का कोटा बनाकर संशोधित सेवा वरिष्ठता सूची तैयार करने का आदेश दिया गया है। वरिष्ठता सूची में संशोधन, आपत्तियाँ आमंत्रित करना, आपत्तियों को पूरा करना वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देने के लिए छह महीने का अवधि दिया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी को न्यायालय के आदेश का निष्पादक पालन करने का आदेश दिया गया।
अदालत ने अधिकारियों को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। चूंकि सरकार ने यह आदेश देते समय कैडर संख्या में कोटा रखा है, इसलिए उच्च न्यायालय के पिछले आदेश का पालन किए जाने पर भी कार्रवाई का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। यह देखा गया कि आदेश का उल्लंघन किया गया था। जल संसाधन विभाग, 1970 के नियम 27 के अनुसार संवर्ग संख्या पर कोटा लगाने की कार्रवाई स्पष्ट रूप से पिछले कानून द्वारा स्थापित स्थिति के अनुरूप है। अदालत ने अधिकारियों को आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया। यह आदेश देते समय, सरकार ने कहा है कि चूंकि उच्च न्यायालय के पिछले आदेश का पालन करने के बावजूद, कैडर संख्या में कोटा तय किया गया है, इसलिए इस कार्रवाई का समर्थन नहीं किया जा सकता है और इसके कारण, कार्यपालिका ने अदालत के आदेश की अवज्ञा की है।
यह ज्ञात सामने आई है कि जल संसाधन विभाग 1970 के नियमों के नियम 27 के अनुसार कैटेगरी नंबर पर कोटा लागू करके की गई कार्रवाई एक जानबूझकर किया गया काम है, जो पहले से तय कानूनी स्थिति की साफतौर पर अनदेखी करता है। अदालत में वरिष्ठता की तारीख से सेवा की निरंतर अवधि तय करने, सेवानिवृत्त अधिकारियों को पेंशन लाभ प्रदान करने लेकिन पदोन्नत वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति नहीं करने आदि जैसे मामले शामिल हैं। अदालत के आदेश में वार्षिक रिक्तियाँ, वार्षिक चयन सूची, वर्ष में रिक्तियों का विभाजन, पदोन्नति के नियमीतिकरण और इस संबंध में सरकार के सभी आदेशों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने की सिफारिश की गई है। उक्त आदेश देते समय कानून द्वारा बनाए गए नियम कार्यकारी निर्देशों से ऊपर होंगे। कोटा चयन सूची प्रत्येक वर्ष को रिक्तियों पर लागू किया जाना है न कि संवर्ग क्रमांक पर। वरिष्ठता सूची प्रत्येक वर्ष प्रकाशित की जानी है। सेवा की कमी का निर्धारण करते समय यह स्पष्ट किया गया है कि रिक्तियों के बाहर की सेवाएँ संवर्ग क्रमांक से बाहर नहीं होंगी।
