डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय उद्यान की आरक्षित जमीन को लेकर NIT से सुप्रीम कोर्ट जाने की मांग

डॉ. आंबेडकर पार्क की 130 एकड़ आरक्षित जमीन पर उठाए सवाल

नागपुर – राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एवं नागपुर महानगरपालिका के पूर्व गट नेता वेदप्रकाश संगातराम आर्य ने नागपुर सुधार न्यास (NIT) से डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय उद्यान की 130 एकड़ आरक्षित जमीन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की मांग की है।

आर्य ने आरोप लगाया कि इस संवेदनशील मामले में NIT जानबूझकर वरिष्ठ वकील के बजाय कनिष्ठ वकील के माध्यम से पैरवी कर रही है, जिससे मामला कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार के पास आरक्षित भूखंडों के लिए आवश्यक धन नहीं है, तो ऐसी जमीनों को आरक्षित रखने का औचित्य क्या है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब किसानों की जमीन को पार्क के नाम पर वर्षों से रोका जा रहा है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि वर्ष 2003 में बिना किसी सरकारी खर्च के डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय उद्यान के निर्माण का प्रस्ताव सामने आया था, लेकिन बिल्डर्स के दबाव में उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया।आर्य ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष न्यायिक समीक्षा कराने की मांग करते हुए कहा कि जनता और किसानों के हितों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।