लोकवाहिनी संवाददाता:नई दिल्ली/नागपुर। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और महाराष्ट्र शासन के बीच गुरुवार को नई दिल्ली में ‘जल जीवन मिशन 2.0’ के तहत एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
इस समझौते का मुख्य उद्देश्य राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को दिसंबर 2028 तक ‘हर घर जल’ प्रमाणन दिलाना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अवसर पर उपस्थित थे।
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन की समय-सीमा दिसंबर 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया था। इस नए चरण को ‘जल जीवन मिशन 2.0’ नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत राज्यों को संरचनात्मक सुधार, समय-सीमा का पालन, योजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता और नागरिक-केंद्रित सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।
