खुलासा: जलसंपदा विभाग की गायब फाइलों का रहस्य,1983 के नियमों को किया नजरअंदाज

लोकवाहिनी, संवाददाता:नागपुर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा 1970 के नियमों को जारी रखने की मांग को खारिज करने के बाद भी जल संसाधन विभाग ने 2001 से 2020 तक की पदोन्नति की समीक्षा के लिए इन नियमों का उपयोग किया। यद्यपि 1983 के नियमों के अनुसार कार्यकारी अभियंता संवर्ग की वरिष्ठता सूची का... Read More