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लोकवाहिनी, संवाददाता:नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महिला छात्रों और कामकाजी पेशेवरों को मासिक धर्म अवकाश (Menstrual Leave) प्रदान करने वाली एक समान राष्ट्रीय नीति की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के लाभ को अनिवार्य बनाने से अनजाने में रूढ़िवादिता को बढ़ावा... Read More





