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लोकवाहिनी, संवाददाता:नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण में ‘क्रीमी लेयर’ का निर्धारण माता-पिता की आय के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है और आरक्षण तय करने के लिए निजी संस्थानों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के समान स्थिति वाले कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों से अलग... Read More






