लोकवाहिनी, संवाददाता:नई दिल्ली। महाराष्ट्र में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं, विशेषकर 20 जिला परिषदों और पंचायत समितियों के बहुप्रतीक्षित चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। सोमवार को हुई महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान देश की शीर्ष अदालत ने इस मामले को फिलहाल के लिए टाल दिया है। अदालत के इस रुख के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे राजनीतिक दलों, इच्छुक उम्मीदवारों और जनता को अभी मानसून के बीतने तक प्रतीक्षा करनी होगी।
महाराष्ट्र में 20 जिला परिषदों के चुनाव लंबे समय से रुके हुए हैं, जिसका मुख्य कारण अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण का पेचीदा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन मामले की गंभीरता और कानूनी बारीकियों को देखते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि इस प्रकरण पर अगली सुनवाई अब गर्मियों की छुट्टियों के समाप्त होने के बाद की जाएगी। इसका सीधा तकनीकी अर्थ यह है कि चुनाव प्रक्रिया अब मानसून के दौरान या उसके बाद ही शुरू हो सकेगी।
