लगभग डेढ़ साल तक चले विवाद और जांच के बाद अदाणी समूह को बड़ी राहत मिली है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में लगाए गए सभी गंभीर आरोपों को खारिज करते हुए समूह को क्लीन चिट दे दी।
अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने बुधवार को शेयरधारकों के नाम लिखे पत्र में इस फैसले को “सत्य की जीत” करार दिया। उन्होंने कहा कि यह हमला केवल उनके समूह पर नहीं था बल्कि उन भारतीय उद्यमों के साहस पर सीधा वार था, जो वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने का सपना देखते हैं।
हिंडनबर्ग रिपोर्ट: कैसे शुरू हुआ विवाद
जनवरी 2023 में अमेरिकी रिसर्च और निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में अदाणी समूह पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में खामियां, शेयरों में हेरफेर और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन जैसे गंभीर आरोप लगाए थे।
इस रिपोर्ट के बाद अदाणी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई और समूह को करीब 150 अरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा।
सेबी की जांच और निष्कर्ष
सेबी ने रिपोर्ट आने के बाद लंबी और गहन जांच शुरू की।
पिछले सप्ताह आए आदेश में नियामक ने स्पष्ट किया—
- अदाणी समूह द्वारा भेदिया कारोबार (insider trading) का कोई सबूत नहीं मिला।
- बाजार में गड़बड़ी (market manipulation) के आरोप भी निराधार पाए गए।
- सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों का उल्लंघन नहीं हुआ।
सेबी ने दो अलग-अलग आदेशों में हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि विस्तृत जांच के बाद कहीं भी संदिग्ध लेन-देन का प्रमाण नहीं मिला।
अदाणी का संदेश: निवेश और नवाचार पर जोर
गौतम अदाणी ने अपने पत्र में संकट के दौरान निवेशकों, साझेदारों और ऋणदाताओं के धैर्य की सराहना की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि समूह अब कामकाज को और मजबूत करने, बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने और नवाचार को नई दिशा देने पर केंद्रित रहेगा।
उन्होंने कहा—
“हम राष्ट्र निर्माण पर दोगुना जोर देंगे और अपनी पारदर्शिता व ईमानदारी के मूल्यों से कभी समझौता नहीं करेंगे।”
प्रेरणा के साथ समापन
पत्र का समापन अदाणी ने कवि सोहन लाल द्विवेदी की प्रेरणादायी पंक्तियों से किया—
“लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।”
इस फैसले के बाद अदाणी समूह को न सिर्फ कानूनी और वित्तीय मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है, बल्कि यह भारत के कॉर्पोरेट जगत के लिए भी एक अहम संदेश है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से न केवल निवेशकों का भरोसा लौटेगा बल्कि भारतीय कंपनियों की वैश्विक विश्वसनीयता भी और मजबूत होगी।
