शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीत कोणत्याही कठोर अटी किंवा शर्ती नाही

विरोधकांच्या दाव्यावर मुख्यमंत्री फडणवीसांचे स्पष्टीकरण

लोकवाहिनी न्यूज
मुंबई : शेती क्षेत्रासमोर हवामान बदलाचे मोठे आव्हान उभे आहे. त्यामुळे भविष्यात ‘क्लायमेट प्रूफ’ शेतीकडे वाटचाल करणे आवश्यक आहे. याचबरोबर सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेत कोणत्याही कठोर अटी किंवा शर्ती लादल्या नाही. राज्यातील जिल्हा सहकारी बँकांसह संपूर्ण बँकिंग व्यवस्था टिकून राहावी, यासाठी ही अट ठेवण्यात आली आहे. वारंवार कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही निश्चित मर्यादेपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार असून उर्वरित रक्कम त्यांनी भरावी लागेल. अन्यथा राज्याची बँकिंग व्यवस्था संकटात येऊ शकते, असे नमूद करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी कर्जमाफीच्या अटीवर स्पष्टीकरण दिले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र शासनाने गेल्या १२ वर्षांत देशाच्या विकासाला अभूतपूर्व गती दिली आहे. गेल्या १२ वर्षांत भारताची जागतिक पातळीवरील प्रतिष्ठा उंचावण्यासह आर्थिक, सामाजिक, पायाभूत आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांत व्यापक परिवर्तन घडवून आणले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. पंतप्रधान यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र शासनाच्या १२ वर्षापूर्ती निमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. भाजप प्रदेशाध्यक्ष आ. रविंद्र चव्हाण, मुंबई अध्यक्ष आ. अमित साटम, प्रदेश सरचिटणीस आ. निरंजन डावखरे, प्रदेश मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन आदी यावेळी उपस्थित होते.

आज तरी अर्थखातं माझ्याकडेच
पत्रकार परिषदेच्या दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारला की, येत्या काळात अर्थ खातं राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाला देण्याबाबतचे काही संकेत आहेत का? यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एका वाक्यात उत्तर दिलं. आज तरी अर्थखातं माझ्याकडेच, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी, हवामान बदल आणि शेतीसमोरील आव्हानांवर सविस्तर भूमिका मांडली. यावेळी त्यांनी कर्जमाफीतील अटींबाबत सुरू असलेल्या चर्चांवर स्पष्टीकरण देत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मुख्यमंत्री यांनी सांगितले की, या निर्णयाचा लाभ ४० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना विनाअट मिळणार आहे. कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून, त्यामध्ये मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि काही मंत्र्यांचा समावेश आहे. अंमलबजावणीदरम्यान उद्भवणाऱ्या अडचणी सोडवण्याची जबाबदारी या समितीकडे देण्यात आली आहे. या निर्णयामागे कोणताही राजकीय हेतू नाही. २०२९ च्या निवडणुका लक्षात ठेवून २०२८ मध्येही कर्जमाफी जाहीर करता आली असती. मात्र आम्ही शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून आत्ताच हा निर्णय घेतला. राज्यातील शेतकऱ्यांना सक्षम बनवणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी यांनी सलग ४३९८ पेक्षा अधिक दिवस देशाचे नेतृत्व करत सर्वाधिक काळ कार्यरत राहिलेले निर्वाचित पंतप्रधान म्हणून नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या १२ वर्षांत भारताने विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय प्रगती साधली आहे.