लोकवाहिनी न्यूज
नागपूर : देशात संविधान व्यवस्था संपत चालली असून देश विकला जात आहे. अशा वेळी धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन रोखण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. याच प्रक्रियेचा भाग म्हणून शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण होण्याच्या हालचाली देशापातळीवर सुरू आहेत. हा विलीनीकरणाचा प्रस्ताव आजचा नाही, तर खूप आधीच दिला गेला होता आणि आता त्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे, असा खळबळजनक खुलासा काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते नाना पटोले यांनी नागपुरात केला.
दिल्लीत होणाऱ्या काँग्रेसच्या महत्त्वपूर्ण विभागीय बैठकीसाठी रवाना होण्यापूर्वी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मी दिल्लीच्या बैठकीला जातोय, पण याचा इतका गाजावाजा का होतोय, हे मला माहित नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
पक्षीय अंतर्गत वादावर हाय कमांडचे लक्ष!
काँग्रेस पक्षाच्या अंतर्गत संघटनात्मक बदलांवर आणि अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूरमधील उमेदवारी वापसीच्या वादावर बोलताना त्यांनी सूचक वक्तव्य केले. पटोले म्हणाले, हर्षवर्धन सपकाळ यशस्वी ठरत आहेत की अयशस्वी, हा आमच्या पक्षाचा अंतर्गत प्रश्न आहे. मी स्वतः महाराष्ट्राचा प्रदेशाध्यक्ष राहिलो आहे, त्यामुळे हाय कमांडचे प्रत्येक घडामोडीवर आणि संघटनात्मक गोष्टींवर बारीक लक्ष असते, हे मला माहित आहे. सध्या विदर्भातील त्या घडामोडींवर लक्ष ठेवणे माझे काम नाही, पण जे काही सुरू आहे ते चुकीचे आहे.
नाना पटोले म्हणाले की, देशासमोरील एकमेव अजेंडा आहे. केंद्रातील सध्याच्या सरकारला सत्तेतून बाहेर काढणे हाच सध्या त्यासाठी काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते राहुल गांधी, सोनिया गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी काम सुरू केले आहे. आम्ही कोणालाही स्वतःहून विलीनीकरणाची ‘ऑफर’ दिली नाही. मात्र, सध्याची देशातील परिस्थिती पाहता शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि इतर प्रादेशिक नेत्यांनाही देशहितासाठी काँग्रेससोबत राहणे गरजेचे वाटत आहे. भाजप केंद्रात बसून लोकशाहीची पाळेमुळे खोदून काढत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
राष्ट्रवादीचे (अजित पवार गट) नेते छगन भुजबळ यांच्या संदर्भातल्या प्रश्नावर बोलताना पटोले म्हणाले, भुजबळ सध्या काय बोलत आहेत मला माहित नाही. त्यांना काय प्रस्ताव होता याचीही मला कल्पना नाही. परंतु, भुजबळ साहेबांमध्ये मोठी क्षमता होती. ते ओबीसींचे मोठे नेते आहेत, मात्र त्यांनी स्वतःहून एक मोठी संधी गमावली, असेच मी म्हणेन. तसेच, धनंजय मुंडे यांच्यावर निर्णय घेणे हे सरकार आणि त्यांच्या पक्षाचे काम असल्याचे सांगत त्यांनी त्यावर अधिक बोलणे टाळले.








