लोकवाहिनी न्यूज,नागपूर : खामला स्नेह संवर्धक मंडळ ते जयताळा रोड (लंडन स्ट्रीट) विकास प्रकल्पाआधी ‘प्रफुल्लविल्ड इन्फ्रा प्रा. लि.’ कंपनीला ५,७७१ झाडे लावणे बंधनकारक होते. याशिवाय कंपनीने स्वतःहून १० हजार झाडे लावण्याचेही आश्वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात एकही झाड लावले गेले नाही, अशी माहिती न्यायालय मित्र ॲड. राहुल धाडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर दिली. यावर न्यायालयाने मनपाला या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कंपनीने प्रत्यक्षात किती झाडे लावली याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
खामला येथील ॲड. ज्ञानदीप डोंगरे यांनी लिहिलेल्या पत्राची दखल घेत न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, खामला मार्केट परिसरातील प्रस्तावित लंडन स्ट्रीट प्रकल्पासाठी अनेक मोठी झाडे तोडण्यात आली असून त्यामुळे परिसरातील पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होत आहे. तसेच ऑक्सिजनच्या कमतरतेची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. जुन्या मटण मार्केटच्या जागी उभारल्या जाणाऱ्या मोठ्या मॉलचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
यापूर्वी न्यायालयाने या परिसरातील एकूण झाडांची संख्या आणि तोड प्रस्तावित असलेल्या झाडांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मनपाने झाडांची मोजणी करण्याचे काम ‘इरकॉण’ (Ircon) या संस्थेकडे सोपवले असून २० दिवसांत ते पूर्ण होईल, असे सांगितले होते. त्यावर न्यायालयाने झाडांची मोजणी पूर्ण होऊन अहवाल सादर होईपर्यंत एकही झाड तोडू नये, असा मौखिक आदेश दिला होता. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राजेश वाकोडकर यांच्यासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली.
वृक्ष प्राधिकरणाने काय कारवाई केली?
नियमानुसार एकही झाड लावले नसल्यास संबंधित कंपनीविरुद्ध काय कारवाई करण्यात आली, असा प्रश्न न्यायालयाने मनपाच्या वृक्ष प्राधिकरणाला विचारला. तसेच, कंपनीने आतापर्यंत किती झाडे लावली आणि त्यापैकी किती झाडे जिवंत आहेत, याची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले. या संदर्भात एका आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
