मुंबई। राज्य मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा हुई और जल संसाधन विभाग, पर्यावरण विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग और राजस्व विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में कुल छह निर्णय लिए गए, जिनसे किसानों, खिलाड़ियों, दिव्यांग छात्रों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी काफी लाभ होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैठक की अध्यक्षता की।जल संसाधन विभाग के अंतर्गत:अहमदनगर जिले की सकलाई उपसा सिंचाई योजना के लिए 1,234 करोड़ रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। सूखे से प्रभावित लगभग 32 गाँवों को इसका लाभ मिलेगा और 9,600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग:आज की बैठक में महाराष्ट्र राज्य नदी पुनर्जीवन प्राधिकरण की स्थापना का निर्णय भी लिया गया है। राज्य के $54$ प्रदूषित नदी क्षेत्रों के लिए पुनर्जीवन परियोजना लागू की जाएगी।
राजस्व, पंजीकरण एवं स्टाम्प शुल्क विभाग:आज की मंत्रिमंडल बैठक में मौजे नवसारी में $16,708$ वर्ग मीटर भूमि अमरावती नगर निगम को खेल परिसर के लिए आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है।
सामाजिक न्याय विभाग:अनुसूचित जाति आरक्षण उप-वर्गीकरण से संबंधित आवेदनों और प्रस्तुतियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस बैठक में उप-वर्गीकरण के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।राजस्व विभाग (भूमि अभिलेख):भूमि अभिलेख विभाग में अब ‘भूमि सर्वेक्षक’ के पद के स्थान पर ‘सर्वेक्षण सहायक’ का पद होगा। यह पद पदोन्नति और विभागीय भर्ती के माध्यम से भरा जा सकता है। इस फैसले से राज्य में भूमि सर्वेक्षण कैडर के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।
