कायद्याच्या मसुद्यासाठी २ आठवड्यांत समिती स्थापणार
लोकवाहिनी न्यूज
मुंबई : महाराष्ट्रात समान नागरी संहिता (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड-यूसीसी) लागू करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने हालचाली वेगवान केल्या आहेत. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी येत्या दोन आठवड्यांत उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, समितीच्या स्थापनेची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून तिची कार्यकक्षा आणि अधिकार निश्चित करण्याचे काम सुरू आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी नुकतेच विधानसभेत महाराष्ट्र समान नागरी संहिता लागू करण्याच्या सरकारचा मानस स्पष्ट केला होता. यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
समान नागरी संहिता ही भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित संकल्पना आहे. यामध्ये विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसाहक्क, उत्तराधिकार आणि मालमत्तेच्या वाटपासारख्या वैयक्तिक कायद्यांसाठी सर्व धर्मांच्या नागरिकांवर एकसमान कायदा लागू करण्याची तरतूद आहे. सध्या विविध धर्मांनुसार वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे अस्तित्वात आहेत. मात्र समान नागरी संहिता लागू झाल्यानंतर या सर्व बाबींमध्ये धर्मभेद न करता सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदेशीर व्यवस्था लागू होईल. कायद्यापुढे समानता, सामाजिक न्याय आणि लैंगिक समतेला बळकटी देणे हा या संहितेचा प्रमुख उद्देश मानला जातो.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाकडे राज्यातील राजकीय, सामाजिक आणि कायदेविषयक क्षेत्राचे विशेष लक्ष लागले असून समितीच्या शिफारशी आणि पुढील निर्णयांवर सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. एकदा तज्ज्ञ समिती स्थापन झाल्यावर, ती विविध कायदे आणि तरतुदींचा अभ्यास करून आपल्या शिफारशी तयार करेल. याच्या आधारे महाराष्ट्रासाठी समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार केला जाईल. त्यानंतर सरकार विधानसभेत विधेयक मांडण्याबाबत निर्णय घेईल. सध्या, सरकारने ही प्रक्रिया सुरू केली असून, विविध राजकीय पक्ष या मुद्द्यावर आपली मते मांडत आहेत.
