नागपूर : सार्वजनिक वाहतुकीचा महत्त्वाचा घटक असलेला ऑटोरिक्षा चालक सध्या गंभीर आर्थिक संकटातून मार्ग काढत स्वतःचा व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहे. अशा कठीण परिस्थितीत सरकारकडून वेळोवेळी नवीन निर्णय घेऊन चालकांचा छळ केला जात आहे. सरकारने हा प्रकार तात्काळ थांबवावा, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा ऑटोरिक्षा चालक मालक संघटना कृती समिती महाराष्ट्राकडून दिला गेला.
दरम्यान, परिवहन विभागाकडून सुरू असलेल्या कथित पिळवणुकीच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रभर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्याचाच एक भाग म्हणून नागपुरात विलास भालकर यांच्या नेतृत्वाखाली संविधान चौकावर आंदोलन झाले. आंदोलनानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून परिवहन मंत्र्यांना विविध मागणीचे निवेदन पाठवले गेले.
विलास भालकर म्हणाले, गेल्या तीस वर्षांपासून ऑटोरिक्षा कल्याणकारी मंडळाची मागणी कृती समितीकडून केली जात आहे. परंतु भाजप-शिवसेना सरकारने कोणत्याही संघटनेशी चर्चा न करता मंडळ स्थापन केले. त्यात कृती समितीने सुचवलेल्या कोणत्याही सुविधा नाहीत. दरम्यान, या मंडळासाठी पाचशे रुपये सदस्यता शुल्क आणि तीनशे रुपये वार्षिक शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या चालकांना हे शुल्क परवडणारे नाही, त्यामुळे अनेक चालक सदस्यत्व घेत नाहीत.
या आंदोलनात विदर्भ कार्याध्यक्ष नरेंद्र वाघमारे, विदर्भ ऑटोरिक्षा फेडरेशनचे महासचिव राज इंगळे, टायगर संघटनेचे अध्यक्ष जावेद शेख, तसेच अतिश शेंडे, एजाज शेख, आनंद मानकर, अमोल रोकडे, जवाहर पटेल, राजेश सिसोदे, प्रकाश साखरे, रवी सुखदेवे, अब्दुल असिफ यांच्यासह शेकडो ऑटोरिक्षा चालक सहभागी झाले.
दरम्यान, ऑटोरिक्षा चालक पैसे देऊन सदस्यत्व घेत नसल्याने सरकारने उपाय म्हणून प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत (आरटीओ) ऑटोरिक्षा चालकांवर दबाव टाकला जात आहे. सदस्यत्व न घेतल्यास ऑटोरिक्षाची तपासणी व परवाना नूतनीकरण थांबवले जात आहे. हा प्रकार अन्यायकारक असल्याचे भालकर म्हणाले.
