मुलाखत भरती प्रक्रियेला कायमचा पूर्णविराम
लोकवाहिनी न्यूज:नागपूर : ‘महाराष्ट्र २०४०’ या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये राज्याच्या सर्व विभागांच्या भविष्यातील धोरणात्मक वाटचालीसाठी सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यातील एक उद्दिष्ट ‘किमान शासन आणि कमाल प्रशासन’ सुनिश्चित करणे असे आहे. या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी पारदर्शक, भविष्योन्मुख आणि नागरिक-केंद्रित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने पदभरती प्रक्रियेत आमूलाग्र सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. याचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे अनेक भरतीमध्ये मुलाखती रद्द करण्यात आल्या आहेत. तर सरळसेवा भरती प्रक्रिया आता एमपीएससीकडे देण्यात आली आहे.
राज्य शासन कर्मचारी भरती सुयोग्य उमेदवाराची भरती करणे शक्य व्हावे यासाठी, पदभरती प्रक्रिया एकसंध सुलभ, परिणामकारक व कालबद्ध करण्यासाठी सुधारित परीक्षा पद्धती, संवर्गाचे तंत्रसंगत वर्गीकरण, सेवाप्रवेश नियमांचे सुसूत्रीकरण, निवड प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी, सेवा प्रवेश नियमांमधील शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, प्राधान्य, तसेच कौशल्य व इतर अनुषांगिक बाबींमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यात पदभरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून करण्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. आता गट-अ ते गट-क या संवर्गातील सर्व पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेत आली आहेत.
नोकरभरतीच्या प्रक्रियेत मोठे बदल करत वर्ग अ, वर्ग ब सोबतच वर्ग क ची कर्मचारी भरतीही महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) मार्फत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गट ब (अराजपत्रित अधिकारी) आणि गट क च्या निवडीवेळी मुलाखती होणार नाहीत. राज्य शासनाने प्रशासन अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने भरती प्रक्रियेत या सुधारणा केल्या आहेत. वेगवेगळ्या विभागांकडून होणाऱ्या स्वतंत्र भरती प्रक्रियेमुळे निर्माण होणारी गुंतागुंत, विलंब आणि विसंगती दूर होणार आहे. पूर्वी समान स्वरूपाच्या पदांसाठी वेगवेगळ्या परीक्षा घेतल्या जात होत्या. यामुळे उमेदवारांवर मानसिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक ताण वाढत होता. आता एकसंध परीक्षा प्रणालीमुळे हा ताण कमी होणार आहे. राज्य शासनाने एकूण ५५३ संवर्गांच्या सेवाप्रवेश नियमांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीत कर्मचारी भरतीत मोठे बदल करण्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार मंगळवारी शासन निर्णय जारी करण्यात आला. नवीन नियम जाहिरात निघाल्यानंतरच्या पदांसाठी लागू असतील, आधीच सुरू असलेल्या भरतीवर ते परिणाम करणार नाहीत. काही विशेष भरती (जसे शिक्षक, पोलीस) पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील. पदे थेट मुलाखतीने भरण्याऐवजी काही राजपत्रित व अराजपत्रित पदोन्नती किंवा प्रतिनिुक्तीद्वारे भरली जातील, यामुळे विभागीय कर्मचाऱ्यांना प्रगतीची अधिक संधी मिळणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बदललेल्या प्रशासकीय गरजांच्या पार्श्वभूमीवर कालबाह्य ठरलेली पदे ही मृत संवर्ग म्हणून घोषित केली जातील. त्या पदांवर आधीपासून असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे हक्क मात्र अबाधित राहणार आहेत.
मुलाखती घेण्यावर बंदी
गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क पदांसाठी मुलाखती पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मुलाखतीच्या आडून होणाऱ्या ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहारांना चाप बसेल. निवड प्रक्रिया केवळ लेखी परीक्षेवर आधारित असेल. यामुळे पारदर्शकता वाढणार असून, पक्षपाताच्या शक्यता कमी होतील.
