मिला जमीन का स्वामित्व, 7-ई और 12-ई प्रमाणपत्र वितरित
लोकवाहिनी, संवाददाता
नागपुर। वनपट्टे मिलने के बावजूद आदिवासी किसानों को अपनी जमीन का स्थायी मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा था. अब राज्य सरकार ने ऐसे किसानों को जमीन का स्वामित्व प्रदान करने के लिए 7-ई और 12-ई स्वामित्व प्रमाणपत्र देने का निर्णय लिया है. इससे राज्य के हजारों आदिवासी किसानों को लाभ मिल रहा है. आदिवासी किसानों को उनकी जमीन का मालिक बना पाने की खुशी है, ऐसा राज्य मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा. नियोजन भवन में आयोजित कार्यक्रम में वनपट्टा प्राप्त आदिवासी लाभार्थियों को मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के हाथों 7-ई और 12-ई स्वामित्व प्रमाणपत्र वितरित किए गए. इस अवसर पर राज्यमंत्री एड. आशीष जायसवाल, विधायक डॉ. राजीव पोतदार, विधायक संजय मेश्राम, जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद, पूर्व विधायक मल्लिकार्जुन रेड्डी सहित आदिवासी किसान उपस्थित थे.
वन विभाग अथवा झाड़ीदार जमीन पर खेती करने वाले पात्र आदिवासी लाभार्थियों को वनपट्टे दिए जाते हैं. हालांकि, जमीन का मालिकाना हक नहीं होने के कारण उन्हें सरकारी योजनाओं, फसल बीमा, फसल ऋण, फार्म आईडी और नुकसान की भरपाई के लिए मिलने वाली सहायता जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता था. किसानों के पास जमीन के पट्टे तो थे, लेकिन वास्तविक लाभ से वे वंचित थे. किसानों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उनके लिए अलग से 7-ई और 12-ई स्वामित्व प्रमाणपत्र जारी करने का निर्णय लिया है. इससे राज्य के हजारों आदिवासी किसानों को लाभ मिल रहा है, ऐसा बावनकुले ने बताया.
15 दिसंबर तक चलेगा विशेष अभियान
राज्य में 15 दिसंबर तक सभी पात्र लाभार्थियों को 7-ई और 12-ई स्वामित्व प्रमाणपत्र देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस संबंध में प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. भगवान बिरसा मुंडा जयंती और जनजातीय गौरव दिवस सेवा सप्ताह के अवसर पर राज्य के अधिक से अधिक आदिवासी किसानों को स्वामित्व प्रमाणपत्र देने का लक्ष्य रखा गया है.
जमीन पर खेती करने वाले किसानों को भी मिलेगी फार्म आईडी
बावनकुले ने बताया कि राज्य में कई किसान परंपरागत रूप से वर्षों से जमीन पर खेती कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जमीन के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज नहीं हैं. ऐसे किसान यदि 1 जनवरी 2015 से पहले से जमीन पर खेती करने का कोई प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, तो उन्हें भी फार्म आईडी उपलब्ध कराई जाएंगी. राज्य में इस श्रेणी के लगभग 15 लाख किसान हैं. फार्म आईडी मिलने से इन किसानों को भी विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा, ऐसा बावनकुले ने कहा.
राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की छवि खराब न करें
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राहुल गांधी के विदेश दौरों को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी को विदेश जाकर भारत की बदनामी नहीं करनी चाहिए और न ही अमेरिका के विद्यार्थियों के सामने भारत को कमजोर देश के रूप में पेश करना चाहिए. बावनकुले ने कहा कि राहुल गांधी का हर दौरा भारत को कमजोर दिखाने के उद्देश्य से होता है. हालांकि, यदि वे अपने विदेश दौरे के दौरान भारत की मजबूती, विकसित भारत की दिशा में हो रहे प्रयासों और देश की क्षमता (पोटेंशियल) को दुनिया के सामने रखेंगे, तो उनके दौरे का वे स्वागत करते हैं. उन्होंने कहा कि विदेश में भारत की उपलब्धियों और विकास की संभावनाओं को बारे प्रस्तुत करना चाहिए. किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता की किस्तों के संबंध में एनडीआरएफ के मानक निर्धारित हैं.
इन मानकों के अनुसार सहायता राशि अलग-अलग चरणों में वितरित की जाती है. पूरी सहायता एक बार में नहीं दी जाती. यदि नमो किसान महासम्मान निधि की राशि मिलने में कुछ देरी हुई है, तो मार्च तक पात्र किसानों को पूरी राशि देना आवश्यक है. वितरण में किसी प्रकार की त्रुटि या राशि में कमी-बेसी हुई है, तो उसे ठीक किया जाएगा. यह जानकारी राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दी. सोमवार, 16 नवंबर को नागपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बावनकुले ने कहा कि किसानों को आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया निर्धारित नियमों और मानकों के अनुसार चलती है. पात्र किसानों को मार्च तक पूरी राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सहायता वितरण में यदि कोई गड़बड़ी या विसंगति सामने आती है, तो उसे दूर करने के लिए आवश्यक सुधार किए जाएंगे.















