मुंबई। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सामाजिक न्याय विभाग, ऊर्जा विभाग, जनजातीय विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों के अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। महाराष्ट्र ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की दुनिया में महत्वाकांक्षी कदम रखा है। महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नीति 2026 की घोषणा की गई है।
राज्य में दस हजार करोड़ से अधिक का निवेश और डेढ़ लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। राज्य भर में AI के अवसरों को संतुलित करने के लिए छह AI-उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, पांच AI नवाचार शहर स्थापित किए जाएंगे। महाराष्ट्र की AI अवसंरचना निर्माण पर केंद्रित मजबूत नीति। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा सामाजिक समानता और सद्भाव वर्ष के अवसर पर, समुद्र पार स्थित सात महान हस्तियों के विचारों को जागृत किया जाएगा।
भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के नाम पर लंदन के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान स्कूल (LSE) में भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की एक प्रतिष्ठित पीठ स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस स्थायी पीठ के माध्यम से भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के नाम पर डॉक्टरेट की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
वन विभाग
द्वारा हरित महाराष्ट्र आयोग की स्थापना। राज्य में तीन सौ करोड़ वृक्षारोपण का महत्वाकांक्षी अभियान। आयोग अवसंरचना संबंधी गतिविधियों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी का कार्य करेगा। ऊर्जा विभाग द्वारा राज्य में हरित ऊर्जा के उपयोग और पारेषण क्षमता को और मजबूत करना। इसके लिए, ‘मिससटेक’ – महाराष्ट्र कनेक्टेड ग्रिड में हरित ऊर्जा और भंडारण प्रौद्योगिकियों के एकीकरण में तेजी लाने वाली (MISSTECH) योजना लागू की जाएगी। इस योजना के लिए विश्व बैंक से ऋण उपलब्ध होगा। इस संबंध में प्रारंभिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है।
दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग
द्वारा दिव्यांगों की शिक्षा को और बढ़ावा देना। उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध होगी। बारह वर्षों में पहली बार छात्रवृत्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि की जा रही है। अब दिव्यांग छात्रों को विश्वविद्यालय, परीक्षा बोर्ड, संस्थान द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस, प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क, पंजीकरण शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, पत्रिकाओं का शुल्क और चिकित्सा शुल्क में छूट मिलेगी।
राजस्व विभाग
रत्नागिरी जिले के मौजे नाचणे में केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध कराएगा। कोंकण में शिक्षा के इच्छुक छात्रों के लिए यह एक और महत्वपूर्ण सुविधा है। केंद्र सरकार का केंद्रीय विद्यालय संगठन एक नया केंद्रीय विद्यालय स्थापित करेगा। इसके लिए मौजे नाचणे में 2.5 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
आदिवासी विकास विभाग
जनजातीय विकास विभाग ने जनजातीय आश्रम विद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए सेवा-पूर्व सुनिश्चित प्रगति योजना में संशोधन किया है। जनजातीय विकास विभाग के अधीन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित सहायता प्राप्त आश्रम विद्यालयों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए संशोधित सेवाकालीन सुनिश्चित प्रगति योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत नियमित सेवा के 12 और 24 वर्ष पूरे होने पर दो लाभ दिए जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में हरित महाराष्ट्र आयोग की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। राज्य में 300 करोड़ वृक्षारोपण का एक महत्वाकांक्षी अभियान चलाया जाएगा। यह आयोग अवसंरचना संबंधी गतिविधियों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी का कार्य करेगा।
