निकाय चुनावों में 50% से अधिक आरक्षण न दें

लोकवाहिनी, संवाददाता:नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह अगले महीने होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में 50 फीसदी से अधिक आरक्षण न दे। शीर्ष कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर यह सीमा पार हुई तो चुनाव रोक दिए जाएँगे। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा... Read More