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नागपुर, संवाददाता:शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था की लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। ‘शिक्षा का अधिकार (आरटीई)’ कानून लागू होने के बावजूद नागपुर जिले की 255 निजी, अनुदानित, बिना अनुदान वाली और स्वयं वित्त पोषित स्कूलों ने आज तक अनिवार्य आरटीई पंजीकरण ही नहीं लिया। इससे वंचित और गरीब वर्ग के छात्रों... Read More
