महिला पत्रकारिता: अवसर, संघर्ष और सुरक्षा के आयाम

महिला पत्रकारिता आधुनिक समाज और मीडिया परिदृश्य का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आयाम है। जब भी पत्रकारिता के इतिहास की चर्चा होती है, तब अक्सर यह माना जाता है कि यह क्षेत्र प्रारंभ से ही पुरुष-प्रधान रहा है। लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो महिलाएँ भी पत्रकारिता के शुरुआती दौर से ही इस पेशे का हिस्सा रही हैं, भले ही उन्हें मान्यता बहुत देर से मिली। समाचार संकलन, संपादन, फीचर लेखन, स्तंभ लेखन और खोजी पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों में महिलाओं का योगदान धीरे-धीरे सामने आया। आज यह कहना गलत नहीं होगा कि महिला पत्रकारों ने मीडिया उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन इस सफर को आसान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्हें हर मोड़ पर संघर्ष करना पड़ा है। यह संघर्ष केवल पेशेवर नहीं था, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और संरचनात्मक बाधाओं से भी जुड़ा हुआ था।

यदि हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो महिला पत्रकारिता का आरंभ 18वीं शताब्दी में होता है। उस समय जब पुरुष पत्रकार राजनीति, अर्थव्यवस्था और युद्ध जैसे मुद्दों पर लिख रहे थे, तब महिलाएँ मुख्यतः घर-परिवार, शिक्षा, फैशन और साहित्य जैसे विषयों पर लिखने तक सीमित कर दी गई थीं। लेकिन 19वीं शताब्दी आते-आते यह स्थिति बदलने लगी। महिला अधिकार आंदोलनों और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने महिलाओं को एक नया मंच दिया। उन्होंने समाज में व्याप्त असमानताओं, बाल श्रम, घरेलू हिंसा, महिला शिक्षा और मताधिकार जैसे मुद्दों को उठाना शुरू किया। इस दौर की महिला पत्रकारिता ने समाज में लैंगिक चेतना जगाने का कार्य किया। नेली बेली जैसी महिला पत्रकारों ने खोजी पत्रकारिता का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसने पुरुष पत्रकारों को भी चुनौती दी। बेली ने पागलखाने में गुप्त रूप से भर्ती होकर वहाँ की अमानवीय परिस्थितियों को उजागर किया और पत्रकारिता के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। यह उदाहरण बताता है कि महिला पत्रकारिता केवल सीमित विषयों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने सबसे कठिन और खतरनाक रिपोर्टिंग क्षेत्रों में भी साहस दिखाया।

बीसवीं सदी की शुरुआत में महिला पत्रकारों ने सामाजिक आंदोलनों, युद्ध और राजनीति की रिपोर्टिंग में भी अपनी भूमिका स्थापित की। प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जब कई पुरुष युद्ध मोर्चे पर गए, तब महिलाओं ने न्यूज़रूम में जिम्मेदारियाँ संभालीं। युद्ध रिपोर्टिंग में भी महिलाएँ आगे आईं और उन्होंने यह साबित किया कि पत्रकारिता केवल पुरुषों का क्षेत्र नहीं है। युद्धोत्तर काल में महिलाओं ने जीवनशैली, संस्कृति और साहित्य के साथ-साथ राजनीतिक विश्लेषण और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी लेखन करना शुरू किया। धीरे-धीरे न्यूज़रूम में महिलाओं की संख्या बढ़ी, लेकिन नेतृत्व और निर्णय-निर्माण की भूमिकाएँ अब भी पुरुषों के हाथों में केंद्रित थीं।

समकालीन युग यानी इक्कीसवीं सदी में महिला पत्रकारिता का स्वरूप और भी व्यापक हो गया है। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने महिला पत्रकारों को नए अवसर प्रदान किए हैं। अब वे पारंपरिक न्यूज़रूम तक सीमित नहीं रहीं। स्वतंत्र पत्रकारिता, डिजिटल पोर्टल्स, पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल्स और ब्लॉग्स के माध्यम से महिलाएँ अपनी आवाज़ को और अधिक प्रभावी ढंग से उठा रही हैं। इससे उन्हें उन विषयों पर भी बोलने का अवसर मिल रहा है जिन्हें पारंपरिक मीडिया में अक्सर हाशिए पर रखा जाता है। लैंगिक असमानता, एलजीबीटीक्यू+ अधिकार, ग्रामीण महिलाओं की समस्याएँ, पर्यावरणीय न्याय और सामाजिक आंदोलनों जैसे मुद्दों पर महिला पत्रकारों की उपस्थिति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है।

फिर भी यह कहना गलत होगा कि अब महिलाओं को कोई चुनौती नहीं है। वास्तव में चुनौतियाँ पहले से कहीं अधिक जटिल और बहुआयामी हो गई हैं। सबसे बड़ी समस्या वेतन असमानता है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि महिला पत्रकारों को पुरुषों की तुलना में औसतन 15 से 20 प्रतिशत तक कम वेतन मिलता है। यह असमानता केवल वेतन तक सीमित नहीं है बल्कि पदोन्नति और नेतृत्व भूमिकाओं में भी दिखाई देती है। उच्च पदों पर पुरुषों का वर्चस्व अब भी कायम है। संपादक, प्रबंध निदेशक और चैनल हेड जैसे पदों पर महिलाओं की संख्या बहुत सीमित है।

दूसरी प्रमुख समस्या कार्यस्थल पर उत्पीड़न है। कई सर्वेक्षणों में यह सामने आया है कि महिला पत्रकारों को कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव, अशोभनीय टिप्पणियों, यौन उत्पीड़न और असमान व्यवहार का सामना करना पड़ता है। उत्पीड़न केवल भौतिक नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूपों में भी होता है। यह स्थिति उनके पेशेवर आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालती है।

ऑनलाइन उत्पीड़न भी महिला पत्रकारों की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। जैसे-जैसे सोशल मीडिया का प्रसार हुआ है, महिला पत्रकारों को ऑनलाइन ट्रोलिंग, धमकियों, अभद्र भाषा और डॉक्सिंग जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ा है। कई मामलों में उन्हें बलात्कार और हत्या तक की धमकियाँ दी गई हैं। यह स्थिति न केवल उनके पेशेवर जीवन को कठिन बनाती है बल्कि व्यक्तिगत जीवन को भी असुरक्षित कर देती है। परिणामस्वरूप कई महिला पत्रकार आत्म-सेंसरशिप का सहारा लेती हैं और कुछ मुद्दों पर रिपोर्टिंग से बचने लगती हैं। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र और पत्रकारिता की स्वतंत्रता के लिए खतरनाक है।

इसके अतिरिक्त, कार्य-जीवन संतुलन बनाए रखना भी महिला पत्रकारों के लिए बड़ी चुनौती है। पत्रकारिता का पेशा लंबे और अनिश्चित कार्य घंटों की मांग करता है। यात्रा, रात-दिन की शिफ्टें और निरंतर दबाव की परिस्थितियों में महिलाओं के लिए पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ तालमेल बिठाना कठिन हो जाता है। कई बार विवाह और मातृत्व के बाद महिलाएँ अपने करियर में पीछे रह जाती हैं। यह समस्या केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि संस्थागत भी है, क्योंकि कार्यस्थल पर लचीली नीतियों और सहयोगी वातावरण का अभाव इसे और गंभीर बना देता है।

इन चुनौतियों के बावजूद महिला पत्रकारिता अवसरों से भी परिपूर्ण है। महिलाएँ उन विषयों पर रिपोर्टिंग करती हैं जिन पर अक्सर पुरुष पत्रकार ध्यान नहीं देते। जैसे- महिला स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू हिंसा, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय। उनकी संवेदनशीलता और दृष्टिकोण इन विषयों को नई गहराई और मानवीयता प्रदान करता है। महिला पत्रकार अक्सर हाशिए पर मौजूद समुदायों की आवाज़ बनती हैं और उन मुद्दों को सामने लाती हैं जो समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित करते हैं लेकिन मीडिया कवरेज से वंचित रहते हैं।

प्रौद्योगिकी ने भी महिला पत्रकारों को नए अवसर प्रदान किए हैं। डिजिटल पत्रकारिता, ऑनलाइन ब्लॉगिंग, वीडियो पत्रकारिता और पॉडकास्ट जैसे माध्यम महिलाओं के लिए स्वतंत्र अभिव्यक्ति के नए मंच खोलते हैं। इससे उन्हें पारंपरिक संस्थागत ढाँचों पर निर्भर हुए बिना भी अपनी पहचान बनाने का मौका मिलता है। कई महिला पत्रकारों ने स्वतंत्र मीडिया पोर्टल्स की स्थापना की है और लैंगिक दृष्टि से न्यायपूर्ण और समावेशी पत्रकारिता को बढ़ावा दिया है।

सुरक्षा के संदर्भ में देखा जाए तो महिला पत्रकारों के लिए ठोस नीतियों और सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता है। मीडिया संस्थानों को स्पष्ट उत्पीड़न-रोधी नीतियाँ लागू करनी चाहिए। शिकायत निवारण तंत्र को प्रभावी और निष्पक्ष बनाना आवश्यक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपमानजनक तथा हिंसक सामग्री के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को कानूनी ढाँचे को सुदृढ़ करना चाहिए और महिला पत्रकारों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान करने चाहिए।

पारंपरिक मीडिया यानी लीगेसी मीडिया की जिम्मेदारी और भी अधिक है। क्योंकि वही पत्रकारिता की संस्कृति और संस्थागत मानदंड तय करता है। यदि वह महिलाओं को नेतृत्व पदों पर जगह देता है, व्यावसायिक विकास के अवसर उपलब्ध कराता है और समावेशी माहौल बनाता है, तो यह पूरे उद्योग में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। विविधता और लैंगिक समानता को केवल नारे के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक नीति और व्यवहार में लागू करने की आवश्यकता है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि महिला पत्रकारिता केवल महिलाओं का विषय नहीं है बल्कि यह पूरे समाज की लोकतांत्रिक चेतना और समानता से जुड़ा प्रश्न है। महिला पत्रकार मीडिया में विविधता और संवेदनशीलता लेकर आती हैं। वे उन मुद्दों को उजागर करती हैं जो समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों की वास्तविकता को सामने लाते हैं। उनकी चुनौतियों का समाधान करना और उन्हें सुरक्षित एवं समान अवसर प्रदान करना केवल उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा नहीं है बल्कि यह समाज और लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी आवश्यक है।

इसलिए अब समय आ गया है कि मीडिया संस्थान, सरकार और नागरिक समाज मिलकर महिला पत्रकारों के लिए सुरक्षित, न्यायपूर्ण और प्रोत्साहनकारी वातावरण तैयार करें। असमान वेतन की खाई को खत्म किया जाए, उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएँ, ऑनलाइन सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए और नेतृत्व में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। जब महिला पत्रकार अपने पेशे में सुरक्षित और सशक्त महसूस करेंगी, तभी वे बिना किसी भय और दबाव के समाज की सच्ची तस्वीर सामने ला सकेंगी। यही पत्रकारिता का असली उद्देश्य है और यही लोकतंत्र का मूल आधार है।