पुणे : राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये मराठी भाषा अध्यापनाच्या अंमलबजावणीबाबत शिक्षण विभागाने कठोर भूमिका घेतली आहे. सुमारे १८ हजार शाळांमध्ये मराठी शिकवण्याच्या नियमाचे पालन होत आहे की नाही, याची सखोल तपासणी लवकरच सुरू केली जाणार असल्याची माहिती राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे (मूळ मजकुरातील नावाचा संदर्भ दुरुस्त केला आहे) यांनी दिली आहे.
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक करण्यासाठी सरकारने २०२० मध्ये संबंधित कायदा लागू केला होता. त्यानंतर १ जून २०२० च्या शासन निर्णयानुसार इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अध्यापन टप्प्याटप्प्याने सक्तीचे करण्यात आले. मात्र काही खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये या नियमाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर, आता शिक्षण विभागाने कारवाईची तयारी सुरू केली आहे. नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कडक कारवाईची तरतूद करण्यात आली असून, १ लाख रुपयांपर्यंत दंड, तसेच शाळेची मान्यता किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) रद्द करण्याचे अधिकार शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषा न शिकवणाऱ्या शाळांची यादी तयार करून तपासणी मोहीम राबवली जाणार आहे.
शिक्षण विभागाकडून प्रत्येक शाळेत जाऊन प्रत्यक्ष तपासणी करण्यासाठी विशेष पथके तयार केली जाणार आहेत. यासाठी गटशिक्षणाधिकारी स्तरावरील अधिकारी तसेच क्षेत्रीय यंत्रणा सक्रिय करण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही पडताळणी एकाच वेळी सुरू केली जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच केंद्रप्रमुख परीक्षेतून पात्र ठरलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती लवकरच करण्यात येणार असून, त्यांचा वापर शाळांच्या तपासणीसाठीही केला जाणार आहे. त्यामुळे या मोहिमेला अधिक बळ मिळेल, असा विश्वास शिक्षण विभागाने व्यक्त केला आहे.
शिक्षण विभागाच्या मते, बहुतांश इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आणि इतर मंडळांशी संलग्न शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जात आहे. काही शाळांनी स्वतंत्र मराठी शिक्षकांची नेमणूकही केली आहे. मात्र नववी-दहावीच्या स्तरावर काही ठिकाणी मराठी ऐवजी इतर भाषांचा पर्याय दिला जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. कायद्यानुसार दहावीपर्यंत मराठी शिकवणे बंधनकारक असल्याने सर्व शाळांनी त्याचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना शिक्षण तज्ज्ञांनी सांगितले की, बहुतेक शाळा नियमाचे पालन करत असून, मराठी विषयासाठी स्वतंत्र शिक्षकही नेमले जात आहेत. मात्र सर्व शाळांनी नियम पाळणे आवश्यक असून विद्यार्थ्यांच्या भाषिक विकासासाठी मराठीचे शिक्षण महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. एकूणच, राज्य सरकारने मराठी भाषेच्या सक्तीच्या अध्यापनाबाबत घेतलेली ही कठोर भूमिका शिक्षण क्षेत्रात मोठा बदल घडवणारी ठरणार असून, आगामी काळात अनेक शाळांवर तपासणी आणि कारवाईची टांगती तलवार राहणार आहे.
