मुद्रांक अधिकारी से हड़ताल न करने की अपील
नागपुर। नीट परीक्षा के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ चल रहा आंदोलन सरकार की छवि खराब करने की एक सोची-समझी राजनीतिक साजिश है। नीट परीक्षा रद्द होने से निराश होकर कुछ युवाओं ने आंदोलन में हिस्सा लिया होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है। सुधारों का सुझाव देना सही है, लेकिन मंत्रियों के इस्तीफे की मांग करके राजनीति करना सही नहीं है। उन्होंने यह सवाल उठाया कि हमारे किन मंत्रियों ने प्रश्नपत्र लीक किए थे? पुणे में स्टाम्प इंस्पेक्टर पर हमले की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर स्टाम्प विभाग के अधिकारी काम बंद कर देते हैं, तो राज्य के राजस्व पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को नागपुर में मीडिया से बात करते हुए उनसे हड़ताल न करने की अपील की। सरकारी कर्मचारियों पर ड्यूटी के दौरान हमले किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पुणे पुलिस आयुक्त ने इस मामले में तत्काल और सख्त कार्रवाई की है और कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों में एक वकील भी शामिल है। यदि कोई अधिकारी गलत व्यवहार कर रहा है, तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था है, हालांकि, कानून को अपने हाथ में लेना और उस पर हमला करना किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा, उन्होंने स्पष्ट किया।
भाजपा के लेटरपैड का दुरुपयोग करने से रहें सावधान
उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा पार्टी के लेटरपैड का इस्तेमाल किसी भी अवैध कारोबार को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ट्रक माफिया, सट्टेबाजी, गौहत्या, नशीली दवाओं या अन्य अवैध गतिविधियों का समर्थन करने के लिए लेटरहेड का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नागपुर जिले के लिए 1,400 करोड़ निधि
धान के पौधों को बचाने के लिए अतिरिक्त बिजली आपूर्ति, जल संरक्षण योजना और आवश्यक उपाय किए जाएंगे। बावनकुले ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर जिले के लिए जिला योजना समिति (डीपीसी) को 1,400 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई है। राज्य में पहले से चल रही भूमि उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है और अब भूमि उपयोग क्षेत्र परिवर्तन की प्रक्रिया लागू होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कृषि क्षेत्रों को आवासीय या अन्य उपयोगों में परिवर्तित करने के लिए संबंधित क्षेत्र में बदलाव करना आवश्यक होगा।
