लोकवाहिनी न्यूज,नाशिक : देशातील आघाडीची आयटी कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) च्या नाशिक शाखेबाबत समोर आलेल्या धक्कादायक तक्रारीची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. दाखल एफआयआरमधील संशयितांची नावे स्पष्ट करण्यासह, त्यात टीसीएसच्या ऑपरेशन्स प्रमुखांचा समावेश आहे का, याबाबतही माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे.
आयोगाने महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक, नाशिकचे पोलीस आयुक्त, कामगार आयुक्त तसेच टीसीएसच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना नोटीस बजावली आहे. ‘लीगल राइट ऑब्झर्व्हेटरी’ या संस्थेने आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनुसार, टीसीएसच्या नाशिक शाखेत धर्मांतर आणि महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित गंभीर प्रकार घडत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तपासात हे एक मोठे रॅकेट असल्याचे संकेत मिळत असल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे. याशिवाय, कंपनीतील वरिष्ठ मानव संसाधन (HR) अधिकाऱ्यांना या प्रकाराची माहिती असूनही ते गप्प बसून संशयितांना संरक्षण देत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारदाराने पत्रात असेही म्हटले आहे की, नाशिक शाखेत ‘विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार’ अंतर्गत तक्रार समिती (ICC) स्थापन करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षित तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध नसल्याचे अधोरेखित करण्यात आले असून, ही बाब कॉर्पोरेट गव्हर्नन्समधील गंभीर त्रुटी असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.
दरम्यान, आयोगाने या प्रकरणात कठोर भूमिका घेत महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांना निर्देश दिले आहेत. टीसीएसच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अंतर्गत ‘पॉश’ (POSH) समितीची माहिती, मागील तीन वर्षांतील उपक्रम आणि प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारींचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीतून नक्की काय तथ्य समोर येतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आयोगाचे सहायक निबंधक मिमबीर सिंह यांनी हे पत्र जारी केले असून, पुढील सात दिवसांत ‘ॲक्शन टेकन रिपोर्ट’ सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. आयोगाचे सदस्य प्रियंक कानुनगो यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मानवाधिकार संरक्षण कायदा, १९९३ च्या कलम १२ अंतर्गत या प्रकरणाची सुनावणी घेतली आहे. आयोगाने महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक आणि नाशिक पोलीस आयुक्तांना सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
