दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदतीची मागणी
लोकवाहिनी न्यूज
नागपूर : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांना मिळणारी तुटपुंजी मदत आणि रखडलेला शेतकरी सन्मान निधी यावरून काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. एकीकडे शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची मदत दिल्याचे गाजावाजा केला जात असताना दुसरीकडे नमो किसान योजनेचे दोन हफ्ते थकितविण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणारे तीन हजार सातशे कोटी रुपये अद्याप मिळालेले नाहीत. सरकारचे हे दुटप्पी धोरण आहे. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही, तर मंत्र्यांना राज्यात फिरणे मुश्किल होईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पालकमंत्रीपद असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील दहा तालुक्यांच्या दुष्काळग्रस्तांच्या यादीत समावेश नसल्याचा मुद्दा वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. जिल्ह्यातील केवळ दोन तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत, असे ते म्हणाले. पशुधन योजना सुरू होण्यापूर्वीच ८०० थोगस प्रकरणे समोर आल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. पदवीधर मतदारसंघातील नावे कापल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. ते म्हणाले चंद्रपूर जिल्ह्यातील सावली तालुक्यात काँग्रेस विचारधरेच्या लोकांची पदवीधर मतदारयादीतून नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. नसल्याने बेईमानाचा मार्ग अवलंचला प्रामाणिकपणे निवडणूक जिंकता येत जात असल्याची टीका त्यांनी केली.
अनेक मुद्द्यांवर केला प्रहार
-
उमर खालिद याच्याविरोधात पुरावे असतील तर ते समोर आणून कायद्यानुसार कारवाई करावी. अल्पसंख्याक असल्यामुळे त्याला टार्गेट केले जात आहे. उगाच कोणी आरोप करू नये.
-
सीजीपीच्या आंदोलनाला मनसेचा पाठिंबा स्वागतार्ह आहे. नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि निवडणूक आयोगाचे प्रमुख ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आंदोलनाला आपलाही पाठिंबा आहे.
-
महायुतीतील वाद वाढणार आहे, तीन पक्षांमध्ये मतभेद आहेत. दसरा दिवाळीनंतर ते अधिक स्पष्ट हॉतील. आपापसातील भांडणे होईपर्यंत सुरू राहतील. फाईलीही अडविल्या जात आहेत.
-
शरद पवारांवर मनुस्मृतीच्या विचारांचा प्रभाव आहे. महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधानाबाबत त्यांनी विचार करावा. मनुस्मृतीच्या विचारल्य महत्त्व देणे अयोग्य आहे.
-
नाशिकमधील मुलींच्या छळाचे प्रकरण गंभीर आहे या प्रकरणात तातडीने कारवाई करून दोघांना कठोर शिक्षा द्यावी. महिलांच्या छळाच्या घटनांमध्ये कठोर कारवाईची गरज आता आहे.
-
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायव्यवस्थावरील जनतेचा विश्वास बसू नये. याची खबरदारी न्यायालयाने घेतली पाहिजे. आजही लोकांचा देशातील न्यायपालिकेवर जास्त विश्वास आहे.










