मराठी संचालनालयाकडून नियोजित हिंदी परीक्षा रद्द
लोकवाहिनी न्यूज:मुंबई : मराठी भाषा संचालनालयाकडून महाराष्ट्रात शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी घेण्यात येणारी हिंदी भाषा परीक्षा स्थगित करण्याच्या पार्श्वभूमीवर, मला माध्यमांमधूनच कळले की, मराठी भाषा संचालनालयाकडून अशा प्रकारची परीक्षा घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर मी प्रधान सचिव किरण कुलकर्णी यांच्याशी चर्चा केली. हिंदी भाषेची परीक्षा घेण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, आता त्या परीक्षेला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी बुधवारी माध्यमांशी बोलताना दिली.
राज्य सरकारच्या यापूर्वीच्या निर्णयानुसार २८ जूनला मराठी भाषेसोबत हिंदी भाषेची परीक्षा घेण्यात येणार होती, ज्यामुळे राज्यातील सर्व राजपत्रित अधिकारी आणि इतर शासकीय कर्मचारी या परीक्षेला सहभागी होणार होते. मात्र, या निर्णयावर सामाजिक आणि राजकीय स्तरावर मोठा विरोध झाला, ज्यामुळे सरकारला परीक्षेला स्थगिती देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. राज्यातील अनेक राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी या परीक्षेवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. शिवसेना ठाकरे गट, मनसे आणि इतर काही सामाजिक संघटनांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला आणि मराठी भाषा व हिंदी भाषा याबाबत निर्माण होऊ शकणाऱ्या वादाबाबत इशारा दिला होता, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकारला महाराष्ट्रात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना हिंदी शिकण्याची आवश्यकता नाही. राज्यातील कर्मचाऱ्यांना मराठी येणे आवश्यक आहे. अशा परीक्षेच्या माध्यमातून हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न केल्यास आमचा तीव्र विरोध आहे. आम्ही सरकारकडे विनंती करतो की, ही परीक्षा तत्काळ रद्द केली जावी. अन्यथा परीक्षा केंद्राबाहेर कोणत्याही प्रकारची घालमेल घडली, त्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल, असे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर, शिवसेना खासदार संजय राऊत आणि अन्य नेत्यांनी देखील या परीक्षेच्या विरोधात आपली भूमिका स्पष्ट केली. किशोरी पेडणेकर यांनी म्हटले की, राज्यात मराठी भाषा असूनही हिंदी परीक्षा लादण्याचा प्रश्न का? हिंदीला विरोध नाही, परंतु सक्तीने परीक्षा घेण्याचे कारण काय? अशी विचारणा त्यांनी केली.
मंत्री उदय सामंत यांनी यासंदर्भात पुढे सांगितले की, भविष्यात हिंदी भाषा परीक्षेची आवश्यकता आहे का, हे मी मराठी भाषेचा मंत्री म्हणून स्वतः पाहणार आहे. जर आवश्यक असेल, तर परीक्षा आयोजित केली जाईल, अन्यथा ही परीक्षा घेण्यात येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील या घटनाक्रमामुळे मराठी आणि हिंदी भाषेच्या संदर्भातील राजकीय आणि सामाजिक चर्चांना नवीन गती मिळाली आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणातील भाषेच्या आवश्यकतेवरही आता लक्ष वेधले जात आहे. ■
