लोकवाहिनी, संवाददाता:नागपुर। वाहन ईंधन में बचत के विषय पर बावनकुले ने कहा जिलाधिकारी या प्रशासन को बैठक के लिए प्रत्यक्ष न बुलाते हुए ऑनलाइन संवाद करने को कहा गया है. ऑनलाइन संवाद की शुरुआत भी हो गई है. मेरे पास केवल दो गाड़ियां हैं. सुरक्षा यंत्रणा ने बताया है कि उसमें भी कटौती होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का सभी ने पालन करना चाहिए. बावनकुले ने आगे कहा- पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई बार सोना नहीं खरीदने का आह्वान किया था. तत्कालीन वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने भी वैसा ही आह्वान किया था. महात्मा गांधी ने स्वदेशी का नारा दिया था. देश को मजबूत करने के लिए कुछ समय कुछ प्रमाण में कटौतियां करनी पड़ती है. इसमें कुछ भी गलत नहीं है. स्वदेशी के अनेक पर्याय उपलब्ध है. उनका इस्तेमाल कर सहज जीवन जी सकते हैं.
राज्यमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राकांपा नेता शरद पवार व सुनील तटकरे की भेंट को लेकर सवालों पर कहा कि इस तरह की मुलाकातें होते रहती है. दोनों नेताओं की भेंट को राजनीतिक रंग न दें. उन्होंने कहा मैं राज ठाकरे से मिलकर आया हूं. इस तरह की मुलाकातों को राजनीतिक दृष्टि से देखना योग्य नहीं है. बुधवार को विमानतल पर बावनकुले ने अखबारनवीसों से चर्चा की. उन्होंने कहा कि तटकरे व पवार के परिवार के बीच स्नेही संबंध है. तटकरे व उनका परिवार कई वर्षों से शरद पवार की राजनीति, सामाजिक कार्य व पारिवारिक विषयों में सहभागी रहे हैं. उनकी स्नेही भेंट को लेकर राजनीतिक सवाल उठाना ठीक नहीं है.
मतीन प्रकरण को लेकर राज्यमंत्री बावनकुले ने कहा कि किसी भी गंभीर अपराध में आरोपी को आश्रय देना खेदजनक है. निदा खान जैसे गंभीर आरोपों के आरोपी के आश्रय देना अनुचित है. पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है. ऐसे प्रकरणों में सह आरोपी पर कार्रवाई पुलिस तय करती है. समाज को आहत करनेवाले अपराध में लिप्त आरोपी को सहायता करना योग्य नहीं है.
परभणी में रेत माफिया प्रकरण में कठोर कार्रवाई होगी. आरोपी को छोड़ा नहीं जायेगा. इससे पहले बुलढाणा के तहसील पर हमला के मामले में आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करके तड़ीपार कार्रवाई की गई थी. इस प्रकरण में भी गंभीर दखल लेकर त्वरित कार्रवाई की जाएगी. आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी लेकर कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा. ओबीसी प्रवर्ग में 27 जाति केंद्र स्तर पर वंचित रहने के मुद्दे पर बावनकुले ने कहा मुख्यमंत्री ने मुझे इस संबंध में सूचना दी है. पंद्रह दिन में केंद्र सरकार से फिर से फालोअप किया जायेगा.
