लॉइड्सच्या जागतिक दर्जाच्या कौशल्य अकादमीचे उद्घाटन
लोकवाहिनी न्यूज
गडचिरोली : गडचिरोलीच्या सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनातील एक ऐतिहासिक टप्पा ठरत, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज, रविवार, दि. १५ नोव्हेंबर रोजी बोदली येथे ‘लॉइड्स मिशन फॉर ग्लोबल स्किल अँड एंटरप्रेन्योरशिप’ (एलएमजीएसई) चे विधिवत उद्घाटन करण्यात आले. लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडच्या प्रमुख कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व उपक्रमांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या एलएमजीएसईचे उद्दिष्ट स्थानीय युवकांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक व्यावसायिक आणि उद्योजक म्हणून घडविणे आहे.
या ऐतिहासिक सोहळ्याला केंद्रीय आदिवासी कार्यमंत्री जुएल ओराम, खासदार नामदेव किरसान, प्रदर्शिनी पुरस्कारप्राप्त तुलसी मुंडा, आमदार धर्मराव बाबा आट्राम आणि डॉ. मिलिंद नारिंगे, पोलीस अधीक्षक एम. रमेश, अरविंद सावरकर पोरतेवार, हर्षवर्धन आत्राम, एलएमजीएसईचे व्यवस्थापकीय संचालक बी. प्रभाकरन आणि एलएफएलएफच्या अध्यक्षा अलका मिश्रा यांच्यासह कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी आणि स्थानीय नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी एलएमजीएसईमध्ये विविध ट्रेडसमध्य प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या २,५०० हून अधिक उमेदवारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या. अकादमीच्या परिसराला भेट देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी येथील जागतिक दर्जाच्या पाऊभूत सुविधांचे कौतुक केले. हे संस्थान कोणत्याही जागतिक दर्जाच्या संस्थेपेक्षा कमी नसल्याचे नमूद करत, येथे दिले जाणारे प्रशिक्षण गडचिरोलीतील युवकांना जगात कुठेही रोजगार मिळण्यास सक्षम बनवेल, असे त्यांनी सांगितले.
एकेकाळी नक्सलवादाच्या तीव्र प्रभावाखाली असलेल्या भागात औद्योगिक विकास करण्यासाठी धाडस आणि कटिबद्धता दाखल्याबद्दल त्यांनी लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक बी. प्रभाकरन यांचे विशेष कौतुक केले. या दरम्यानच्या मुख्यमंत्री यांनी काही विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. त्यांचे स्वप्ने आणि भविष्यातील ध्येय जाणून घेतल्यानंतर ते अत्यंत प्रभावित झाले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, लॉयड्स कंपनीचा विश्वास आहे की, नफा हा सामुदायिक विकासाचा परिणाम असतो. श्री. प्रभाकरन यांनी येथे खननकाम सुरू करण्याच प्रस्ताव मांडला, तेव्हा मी स्थानिक युवकांना रोजगार मिळाला पाहिजे, असा आग्रह धरला होता.
प्रचंड आव्हानांवर मात करून त्यांनी केवळ स्थानियांचा विकास घडवून आणला नाही, तर हिंसेचा मार्ग सोडोन सामान्य जीवन जगण्याचा निर्णय घेतलेल्या लोकांच्या पुनर्वसनासाठीही योगदान दिले, असा उच्चार करत मुख्यमंत्र्यांनी सुरजागड येथील एलएमएलच्या शाश्वत खननकाम पद्धतीचे कौतुक करताना मुख्यमंत्र्यांनी त्याची तुलना निसर्गाचे शोषण करणाऱ्या गर्भाचे दुग्ध काढण्याच्या प्रक्रियेशी केली. लॉयड स्थानिक आदिवासी विद्यार्थ्यांना खननकामाचे शिक्षण घेण्यासाठी ऑस्ट्रेलियातील कर्टिन विद्यापीठात पाठवत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, पाच स्थानिक महिलांना पापुआ न्यू गिनी येथे पाठविण्यात येत असून, ला तेथील महिलांना शिक्षणाकामाचे प्रशिक्षण देणार आहेत. भारताच्या हरित औद्योगिक क्रांतीचे नेतृत्व करण्याचे आवाहन एलएमएलचे व्यवस्थापकीय संचालक यांनी करत मुख्यमंत्र्यांनी म्हणाला, सर्वांनी मिळून शाश्वत विकासाचा खरा अर्थ जगाला दाखवून द्यायचा आहे आणि गडचिरोलीला ‘भारतचे ग्रीन स्टील हब’ बनावायचे आहे.
केंद्रीय आदिवासी कार्यमंत्री जुएल ओराम यांनी या विचारांना पाठिंबा देत लॉयड्सच्या प्रकल्पांना भविष्याचा वेध घेणारे आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करणारे उपक्रम असे संबोधले. आदिवासी समाजाच्या उत्थानासाठी बी. प्रभाकरन यांनी दीर्घकाळ जोपासलेल्या दूरदृष्टीचे त्यांनी कौतुक केले. उपस्थितांना संबोधित करताना एलएमएलचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणाले, प्रदेशात २० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीच्या बळावर लॉयड्स मिशन फॉर ग्लोबल स्किल अँड एंटरप्रेन्योरशिपने आतापर्यंत २,५०० हून अधिक स्थानिक युवकांना रोजगार मिळवून दिला आहे. ऑस्ट्रेलियापासून पापुआ न्यू गिनीपर्यंत आदिवासी तरुणांच्या कॅशल्यांच्या जागतिक संधींशी जोडण्याचे महत्वपूर्ण कार्य ही संस्था करत आहे.
संचालक बी. प्रभाकरन यांनी गडचिरोलीच्या विकासासाठी महत्वाकांक्षी आराखडा मांडला. या प्रदेशात २० हजार कोटींची गुंतवणूक प्रस्तावित असून, त्यामध्ये पूर्णपणे स्वदेशी दृष्टिकोनातून राबविण्यात येणाऱ्या १० हजार कोटींच्या एका महत्वपूर्ण उपक्रमाचा समावेश आहे. आशियातील अशा प्रकारचा हा पहिलाच उपक्रम असल्याचे त्यांनी नमूद केले. बी. प्रभाकरन म्हणाले, आम्ही आतापर्यंत ४,५०० लोकांना प्रशिक्षण देऊन रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे आणि ही ना केवळ सुरुवात आहे. याच मातीतील युवक अभियंते, डॉक्टर, व्यवसायिक आणि अगदी आमच्या लॉयड्स सक्षम उपक्रमाच्या माध्यमातून इंडिगोचे व्यवसायिक वैज्ञानिक बनतील, आज गडचिरोलीतील लोक पापुआ न्यू गिनी येथे केवळ कामगार म्हणून नव्हे, तर जागतिक विकासाचे भागीदार म्हणून जात आहेत.















