मंत्रिमंडळ बैठकीत चार निर्णयांना मंजुरी
लोकवाहिनी न्यूज
मुंबई : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अनुषंगाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. या बदलांमुळे राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यास आणि विद्यापीठांची कार्यपद्धती अधिक सक्षम करण्यास मदत होणार आहे, तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उच्च व तंत्रशिक्षण, गृह, वस्त्रोद्योग आणि विधि व न्याय विभागाेशी संबंधित चार महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
नक्सलवाद्यांनी यापूर्वी सुरक्षा दलांकडून लुटून नेलेल्या शस्त्रांचा शोध घेण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या शस्त्राबाबत माहिती देणाऱ्या व्यक्तींना रोख बक्षीस देण्यात येणार आहे. गृह विभागाच्या या निर्णयामुळे शस्त्रे परत मिळवण्याच्या प्रयləाना मदत होणार आहे. आतापर्यंत लुटून नेलेल्या एकूण १७५ शस्त्रेपैकी ५० शस्त्रे परत मिळवण्यात सुरक्षा यंत्रणांना यश आले आहे. मात्र, अद्याप १२५ शस्त्रे मिळवणे बाकी आहे. ही शस्त्रे शोधण्यासाठी सरकारने बक्षीस योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील उच्च आणि तंत्रशिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार शिक्षण क्षेत्रात अनेक बदल होत आहेत. या बदलांचा विचार करून राज्यातील विद्यापीठांच्या कामकाजात आवश्यक सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यामुळे राज्यातील उच्च शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
राज्याच्या एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानुसार पालघर जिल्ह्याचा समावेश झोन-१ मध्ये करण्यात येणार आहे. तसेच झोन-४ ही वर्गवारी रद्द करण्यात येणार असून, उद्योगांच्या विस्तारासाठी असलेल्या नियमांमध्येही बदल केले जाणार आहेत. या निर्णयामुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि उद्योगांच्या विस्ताराला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पालघर येथे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय स्थापित करण्यात येणार आहे. यासोबतच सरकारी वकिलांच्या कार्यालयांची स्थापना आणि न्यायालयीन कामकाजासाठी आवश्यक असलेल्या विविध पदांच्या निर्मितीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांना न्यायालयीन कामांसाठी अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयामुळे गृह, शिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि न्यायव्यवस्था या क्षेत्रांमध्ये महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. विशेषतः पालघरमध्ये स्वतंत्र जिल्हा व सत्र न्यायालय सुरू करण्याच्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील न्यायव्यवस्थाला बळ मिळणार आहे.
















