जुनी पेन्शन आणि सुधारित वेतनश्रेणीसाठी एल्गार
लोकवाहिनी न्यूज
नागपूर : राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयामधील कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगलवारपासून (१७ नोव्हेंबर) बेमुदत संप पुकारला आहे. या राज्यव्यापी आंदोलनात नागपूर जिल्ह्यातील सुमारे १ हजार ५०० ते २ हजार न्यायालयीन कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे नागपूर जिल्हा न्यायालयासह जिल्ह्यातील विविध कनिष्ठ न्यायालयामधील दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यभरातील सुमारे १४ हजार कर्मचारी या संपत सहभागी झाल्याची माहिती संघटनेने दिली आहे.
नागपूर जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत साखळकर यांनी पत्रकार परिषदेत संपाची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी मनोज नागोसे, अमन पंचवटीकर, नरेंद्र उमरेडकर, ताराचंद चतुर, अनिल कोहळे, गणेश पटवेकर आणि पंकज कामडी उपस्थित होते.
कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, सेवाशर्ती आणि अन्य सुविधांशी संबंधित अनेक मागण्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. या मागण्यांसाठी संघटनेने शासनाकडे वारंवार निवेदने सादर केली. विविध स्तरांवर चर्चा आणि पाठपुरावाही करण्यात आला, मात्र, आश्वासनां पलीकडे ठोस निर्णय होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे. अखेर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसावे लागल्याचे साखळकर यांनी सांगितले. समान कामासाठी समान वेतन, २००६ पासून प्रस्तावित असलेली वेतनवाढ आणि सुधारित वेतनश्रेणी लागू करणे, या कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. त्यासोबतच जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी आणि विविध वेतन आयोगांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, अशीही संघटनेची मागणी आहे.
कार्यालयीन कामकाजातील जाचक अटी रद्द करणे, संवेदनशीत न्यायालयीन प्रकरणामध्ये संत्राटी कर्मचाऱ्याऐवजी नियमित कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे, तसेच कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक तक्रारी आणि प्रश्न सोडवण्यासाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापन करणे, या मागण्यांचाही आंदोलनात समावेश आहे.
सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२५ रोजीच राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नसल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. उच्च न्यायालयाकडून प्रस्ताव पाठवूनही शासनस्तरावर निर्णय होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा आणि नाराजी वाढली आहे. दरम्यान, संप बेमुदत असल्याने शासन या मागण्यांवर काय भूमिका घेते, याकडे न्यायालयीन कर्मचारी and विधी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
कामकाजावर परिणामाची शक्यता
न्यायालयीन व्यवस्थेत कर्मचाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. प्रकरणांची नोंदणी, कागदपत्रांची हाताळणी, आदेशांची अंमलबजावणी, अभिलेख व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय कामकाजाची जबाबदारी कर्मचाऱ्यांवर असते. त्यामुळे मोठ्या संख्येने कर्मचारी संपावर गेल्याने नागपूरमधील न्यायालयीन प्रशासनाच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, संप बेमुदत असल्याने शासन या मागण्यांवर काय भूमिका घेते, याकडे न्यायालयीन कर्मचारी आणि विधी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
















