मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध निर्णय लोकवाहिनी न्यूज मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांतील सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे, त्यांना या मदतीचा लाभ मिळणार आहे. मदतीची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (डीबीटी) माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. याशिवाय दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी निधी, जलसंपदा विभागातील पदरचना, पुण्यात राष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र, इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती आणि चीपी विमानसेवा यांसारख्या विविध प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची प्रतीक्षा आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने पाच हजार रुपये अग्रिम स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नुकसानग्रस्त शेतीचे पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर नियमानुसार उर्वरित मदत दिली जाणार आहे. दिवाळीपूर्वी मिळणाऱ्या रकमेचा शेतकऱ्यांना सणासुदीच्या काळात उपयोग होऊ शकतो. राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतस्ताऱ्यांची कामे सुरू ठेवण्यासाठी मातोश्री ग्रामसमृद्ध शेत-पाणंद रस्ते योजना पुढेही राबविण्यात येणार आहे. विकसित भारत-जी राम जी योजनेसह विविध योजनांच्या समन्वयातून ही योजना राबविली जाईल. यापूर्वी राज्यस्तरवर असलेल्या या योजनेला जिल्हास्तरीय योजनेची मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीचा निधीही या योजनेअंतर्गत कामे करता येतील. योजनेच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीला अधिकार देण्यात आले आहेत.
दिव्यांग व्यक्तींचे कल्याण, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरणसाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतील सर्वसाधारण निधीच्या एक टक्का निधीचा वापर दिव्यांगांसाठीच्या योजनांकरिता करता येणार आहे. यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यास मदत होईल. जलसंपदा विभागाच्या ३९ हजार ७२२ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. पाच महामंडळांसह क्षेत्रीय कार्यालयांची पदरचना निश्चित करून कार्यालयांची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. २०१६ अखेर राज्यातील ४५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली होते. त्यात १३ लाख हेक्टरची वाढ होऊन २०२५ अखेरपर्यंत हे क्षेत्र ५८ लाख हेक्टर झाले आहे. या वाढीच्या क्षेत्र्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एकूण १,४५० सिंचन शाखा कार्यालयांसाठी पदनिर्मिती करण्यात येणार आहे. याशिवाय भूसंपादन, कृषी आणि सामाजिक बदल या विषयातील तज्ज्ञांसाठी नवीन संवर्ग तयार केले जाणार आहेत. काही पदांचे एकत्रीकरण करून सिंचन सहायक हा नवीन संवर्गही निर्माण करण्यात येणार आहे.
पुण्यातील लोहगाव येथे नवी दिल्लीतील भारत मंडपमच्या धर्तीवर राष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शन केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या विकास योजनेतील खेळाच्या मैदानाच्या आरक्षणात बदल करण्यास मंजुरी देण्यात आली. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन धोरणांतर्गत बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनीला इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीसाठी ६६ कोटी ८२ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती क्षेत्राला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
