सरकारचे चार मोठे निर्णय
लोकवाहिनी न्यूज
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर ईबीसी, ईडब्ल्यूएस आणि एसबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित वसतिगृह निर्वाह भत्त्यासाठी राज्य सरकारने २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून वितरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच कुणबी, एसबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थी व तरुणांसाठी चार महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमध्ये शैक्षणिक सवलती, प्रलंबित वसतिगृह निर्वाह भत्ता, परदेशी शिक्षणसाठी शिष्यवृत्ती आणि रोजगारासाठी मोफत प्रशिक्षण यांचा समावेश आहे. सरकारने यासंदर्भात स्वतंत्र शासकीय आदेश आणि पत्रे जारी केली आहेत.
तंत्रशिक्षण संचालनालयाने राज्यातील संबंधित विभागीय कार्यालये आणि विद्यापीठांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक सवलती आणि सुविधा देण्यात येणार आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने करण्याची सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे तंत्रशिक्षणाशी संबंधित अभ्यासक्रमांमध्ये शिकणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
ईबीसी, ईडब्ल्यूएस आणि एसबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित वसतिगृह निर्वाह भत्त्यासाठी सरकारने २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. पावसाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागणीतून हा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. वसतिगृहात राहून शिक्षण घेणाऱ्या आणि भत्त्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयामुळे आर्थिक मदत मिळणार आहे.
सारथी संस्थेमार्फत परदेशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या नियमांमध्येही बदल करण्यात आला आहे. नवीन नियमानुसार, परदेशातील विद्यापीठांची शिक्षण फी थेट संबंधित विद्यापीठाला दिली जाणार आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांना दरवर्षी १,५०० यूएस डॉलर अतिरिक्त निर्वाह किंवा आकस्मिक भत्ता मिळणार आहे. युकेमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी हा भत्ता १,१०० जीबीपी असेल. शिष्यवृत्तीसाठी परदेशातील विद्यापीठांची गुणवत्ता ठरवताना क्यूएस रॅंकिंगवर आधारित नवीन यादीचा वापर केला जाणार आहे.
मराठा आणि कुणबी समाजातील तरुणांसाठी सारथी संस्थेने आयडीटीआरएस, पिंपरी-चिंचवडसोबत करार केला आहे. त्यानुसार १,४४० तरुणांना मोफत ड्रायव्हिंग आणि कंडक्टर प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या प्रशिक्णात एलएमव्ही आणि एचएमव्ही वाहन चालविण्यासोबत कंडक्टर प्रशिक्नाचाही समावेश आहे. हे प्रशिक्षण १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होणार आहे. विशेष म्हणजे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर किमान १,००० लाभार्थ्यांना रोजगार किंवा स्वयंरोजगाराची संधी मिळवून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे तरुणांना शिक्षणासोबत रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होणार आहेत.
