मंत्रिमंडळ बैठकीत आर्थिक व प्रशासनिक निर्णय
लोकवाहिनी न्यूज मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी २०१७ आणि २०१९ च्या कर्जमाफी योजनेत विविध कारणांमुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा संधी देण्याचा सरकारचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच प्रशासकीय पुनर्रचना आणि कायद्यातील सुधारणा अशा अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली.
या बैठकीत प्रामुख्याने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी २०१७ आणि २०१९ च्या कर्जमाफी योजनेत विविध कारणांमुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा संधी देण्याचा सरकारचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे ५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. या योजनेसाठी सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार राज्य सरकार उचलणार आहे. पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये अनेक पात्र शेतकरी तांत्रिक अडचणी, बँकिंग प्रक्रियेतील गुंतागुंत किंवा कागदपत्रांच्या त्रुटींमुळे लाभापासून वंचित राहिले होते. अशा शेतकऱ्यांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. आता त्यांना न्याय देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात येणार आहे. तसेच विविध बँकांशी समन्वय साधून कर्जमाफीची रक्कम आणि सूट याबाबत अंतिम आराखडा तयार केला जाणार आहे. शेतकऱ्यांची ओळख निश्चित करण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण आणि ॲग्रीस्टॅक प्रणालीवर नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. यामुळे पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या दुसऱ्या महत्त्वाच्या निर्णयानुसार राज्यातील प्रशासकीय विभागांची पुनर्रचना करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याअंतर्गत सुमारे १३ विभागांचे स्वरूप बदलले जाणार असून, काही विभागांचे विभाजन करून नवीन स्वतंत्र विभाग निर्माण केले जातील. यामुळे राज्यातील एकूण प्रशासकीय विभागांची संख्या ३३ वरून ४३ इतकी होणार आहे. मात्र, यामध्ये नवीन पदांची निर्मिती केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. विभागांचे पुनर्गठन केल्यामुळे कामकाज अधिक सुलभ, जलद आणि परिणामकारक होईल, अशी अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे.
राज्यात नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता देणे, तसेच विद्यमान संस्थांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम, विद्याशाखा आणि तुकड्या सुरू करण्यासंदर्भात नियम अधिक सुलभ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या बदलांमुळे उच्च शिक्षण संस्थांना निर्णय प्रक्रियेत अधिक लवचिकता मिळणार असून विद्यार्थ्यांसाठी नवीन शैक्षणिक संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारच्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम २०१७ मधील तरतुदींशी सुसंगतता साधण्यासाठी राज्याच्या महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या सुधारणांमुळे कर प्रणाली अधिक सुसूत्र आणि प्रभावी होण्याची अपेक्षा आहे. त्याअंतर्गत महाराष्ट्र जीएसटी (सुधारणा) विधेयक २०२६ मध्येही बदल करण्यात येणार आहेत.
राज्यातील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) यांना कर्ज उभारणीसाठी अधिक अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी आवश्यक अध्यादेश काढण्यास आणि संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
