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लोकवाहिनी, संवाददाता:मुंबई। महाराष्ट्र की महायुति सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी लाडली बहन योजना अब कानूनी विवादों और अदालती तल्ख टिप्पणियों के घेरे में आ गई है। शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित रखना किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट और सख्त शब्दों में कहा है कि... Read More
