महिला अत्याचार आणि धर्म परिवर्तनाच्या घटना थांबवा : दटके

मदरशातील परप्रांतीय मुलांचा शोध घेऊ : मुख्यमंत्री

लोकवाहिनी न्यूज
नागपूर : मागील काही महिन्यात महिलांवर अत्याचार होऊन त्यांचे धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न झाल्याच्या घटना नागपुरात घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आमदार प्रवीण दटके यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून सभागृहामध्ये आवाज उठवला.

विविध खाजगी संस्थांमध्ये महिलांना खोटी प्रलोभने दाखवून त्यांचा विश्वास जिंकून त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना घडल्याचे निदर्शनास आल्या आहेत. नुकतीच मानकापूर पोलीस स्टेशन मध्ये केस दाखल झाल्यानंतर शिवसेने त सेवेत असणाऱ्या सैनिकाच्या पत्नीला व्यवसायाच्या निमित्ताने भेटायला बोलवून तिच्यावर अत्याचार करून तिचे धर्म परिवर्तन करण्याचा प्रकार घडल्याबाबत सभागृहात चर्चा झाली, यावेळी दटके यांनी महत्त्वाचे मुद्दे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

नागपूर शहरात त्याचप्रमाणे राज्यातही लैंगिक अत्याचार करून धर्मांतराचे प्रयत्न झालेल्या महिलांचे जबरदस्ती धर्मांतर होऊ नये यासाठी शासनाकडून समुपदेशन अथवा कोणती कार्यवाही करण्यात येते अशी विचारणा दटके यांनी केली.

लैंगिक अत्याचार करून धर्मांतर करण्यासाठी प्रयत्न करताना संघटित गुन्हेगारी होते त्यामुळे अत्याचार करणारे आणि धर्मांतर करून घेणारे यांचा संघटित सहभाग असल्याने त्यांच्यावर संघटित गुन्हेगारी अंतर्गत कारवाई करणार का असा सवाल दटके यांनी केली.

प्रवीण दटके यांनी विचारला. शैक्षणिक संस्थाना देश विदेशातून निधी प्राप्त होत असून त्याचा वापर शिक्षणासाठी न होता धर्मांतरासाठी होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे त्याचीही चौकशी करून त्यांचे बँक खाते गोठवण्याची मागणी प्रवीण दटके यांनी केली.

यावेळी स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी दटके यांच्या प्रश्नाचे उत्तर देत असताना धर्म परिवर्तनाचा प्रयत्न झालेल्या महिलांचे समुपदेशन करण्याकरिता शासन कार्यवाही करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच संस्थाना मिळणारा निधी चुकीच्या पद्धतीने वापरल्यास केंद्र सरकारच्या एफसीआरए कायद्यानुसार कारवाई होत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मदरशातील परप्रांतीय मुलांचा शोध घेऊ : मुख्यमंत्री
बाहेरील राज्यातून मुले मदरशामध्ये येत आहेत, ही बाब तपासून पाहिली जाईल असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आणि राज्यात धर्म स्वातंत्र्य कायदा आणणार असून केंद्र सरकारच्या परवानगी नंतर हा कायदा महाराष्ट्रात लागू होईल त्याची कडक अंमलबजावणी करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.