लोकवाहिनी, संवाददाता:मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज विधानसभा में अशोक खैरात मामले पर बयान दिया, जिसकी चर्चा पूरे राज्य में हो रही है। इस पर बोलते हुए शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के विधायक भास्कर जाधव ने कहा, “मुख्यमंत्री ने स्पष्ट बयान दिया है।” उन्होंने कहा कि संस्थानों की कार्यकारी समिति में शामिल लोगों की जांच की जाएगी। अधिकारियों और आर्थिक सहायता देने वालों की भी जांच की जाएगी। लेकिन अधिकारियों को जानकारी होने के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। राजनीति में शामिल कुछ लोगों के नाम और तस्वीरें सामने आई हैं। यह एक प्रगतिशील राज्य है, ऐसे में क्या इसमें शामिल किसी की भी जांच की जाएगी? उन्होंने यह सवाल पूछा।
वहीं भास्कर जाधव के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, “जिसके भी खिलाफ सबूत मिलेंगे, हम उन सभी की जांच करेंगे। हम सब राजनीति में हैं। हमने देखा है कि किसी की तस्वीर किसी के साथ हो सकती है। सिर्फ तस्वीर होने से किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हम खैरात के मोबाइल से डिलीट किया गया डेटा भी निकाल रहे हैं। क्या कोई उसके संपर्क में था? क्या किसी ने उसके साथ वित्तीय लेन-देन किया? क्या उसने संदेश भेजे? हम पूरी जांच करेंगे।”
उन्होंने आगे कहा, “हमने जानबूझकर एक महिला अधिकारी को SIT का प्रमुख बनाया है। उस महिला अधिकारी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका समर्थन करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”
जांच न्यायाधीश की देखरेख में होनी चाहिए: विजय वडेट्टीवार
विधानसभा में विजय वडेट्टीवार ने कहा कि कुछ अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। इस मामले की जांच चल रही है, लेकिन यह जांच न्यायाधीश की देखरेख में होनी चाहिए। हमें दो-तीन संदिग्धों के बारे में जानकारी है। इनमें IPS, IAS, राजस्व विभाग के अधिकारी और तहसीलदार शामिल हैं। जानकारी मिली है कि उन्होंने इस अपराध को दबाने में मदद की। यह भी जानकारी है कि उन्हें बचाया गया। इसलिए जांच किसी जज की निगरानी में होनी चाहिए ताकि राजनीतिक दबाव न बढ़े।
SIT जांच में अदालत का कोई हस्तक्षेप नहीं: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि SIT जांच में अदालत का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस विषय पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हम स्वतंत्र रूप से SIT के माध्यम से इस जांच को तार्किक अंत तक ले जा रहे हैं।”
