अश्विनी जिचकार यांचे निर्देश
लोकवाहिनी न्यूज
नागपूर : शहरात अनेक ठिकाणी अनधिकृतपणे मोबाईल टॉवर उभारले असून, यासंदर्भात मनपाने एक सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे तसेच अनधिकृत व अधिकृत मोबाईल टॉवर उभारलेल्या मोबाईल कंपन्यांनी येत्या ८ दिवसात सर्व कागदपत्रांची पूर्तता महानगरपालिकेत करावी, असे निर्देश नागपूर महानगरपालिकेच्या स्थापत्य व प्रकल्प विशेष समितीच्या सभापती अश्विनी जिचकार यांनी दिले.
मनपाच्या स्थापत्य व विशेष प्रकल्प समितीची बैठक सभापती श्रीमती अश्विनी जिचकार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (ता. १६) डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती स्थायी समितीच्या सभागृहात पार पडली. यावेळी उपसभापती प्रदीप पोहाणे, नगरसेवक चंद्रकांत खंगार, नगरसेविका कुमुदिनी गुडधे, नगरसेविका दुर्गेश्वरी कोसेकर, महेंद्र धनविजय, मो. मुज्तबा मुस्तफा अंसारी, नगरसेविका विद्या कन्हैरे यांच्यासह नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक ऋतुराज जाधव, सहाय्यक आयुक्त विजय थूल, सहाय्यक आयुक्त धनंजय जाधव, सहाय्यक आयुक्त नरेंद्र बावनकर, सहाय्यक आयुक्त राजकुमार मेश्राम, सहाय्यक आयुक्त विकास रायबोले, बाजार अधीक्षक महेंद्र बोबडे उपस्थित होते.
शहरात सध्या मोबाईल कंपन्यांनी ८६२ मोबाईल टॉवर उभारलेले आहेत. यात ४३१ मोबाईल टॉवर अनधिकृत असून अनधिकृतपणे मोबाईल टॉवर उभारलेल्या मोबाईल कंपन्यांना झोन कार्यालयाकडून नोटीस पाठविल्या जात असल्याचे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले. मोबाईल कंपन्या अनधिकृतपणे मोबाईल टॉवर उभारल्याने यावर मनपाच्या नियमात कारवाई होण्याची आवश्यकता असल्याचे मत प्रदीप पोहाणे यांनी व्यक्त केले. अनेकदा अनधिकृत जागांवर मोबाईल टॉवर उभारले जातात. शहरातील मोबाईल टॉवरची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी सर्व मोबाईल कंपन्यांना मोबाईल टॉवरच्या संदर्भात त्यांच्याकडे असलेल्या परवानगीची माहिती मनपाच्या कार्यालयात ८ दिवसात जमा करावी, असे निर्देश देण्यात आले. मनपाचे आर्थिक नुकसान होत असल्याने या संदर्भात सर्वसमावेशक एक धोरण आखण्यात यावे, असेही निर्देश यावेळी जिचकार यांनी दिले.
शहरातील बाजारातील दुकानांची संख्या व तेथून वर्षाला किती उत्पन्न होत आहे, यासंदर्भात जिचकार यांनी माहिती मागितली. महापालिकेचे दुकाने दुसऱ्यांना हस्तांतरित होत असून यातून मनपाला आर्थिक लाभ अधिक झाला पाहिजे तसेच बाजार विभागाचे उत्पन्न वाढविण्याची आवश्यकता असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
डीपीडीसीच्या अंतर्गत शहरात सुरू असलेल्या विकास कामाची विधानसभा मतदारसंघािनहाय माहिती सादर करावी, असे निर्देश जिचकार यांनी दिले. डीपीडीसीच्या अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीची आवश्यकता असल्यास ती कामे त्वरित करावी, व पाणी साचणाऱ्या जागांमधून पाण्याचा निचरा त्वरित होईल, यासाठी काळजी घ्यावी, असेही निर्देश जिचकार यांनी दिले.
