मेहरे यांच्या प्राचार्जपदावरील पुनर्रस्थापनेवर शिक्कामोर्तब!
लोकवाहिनी न्यूज
नागपूर : डॉ. आंबेडकर महाविद्यालय, दीक्षाभूमी, नागपूर येथील प्राचार्य डॉ. भुवनेश्वर मेहरे यांच्या पुनर्रस्थापनेविरुद्ध भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई यांनी दाखल केलेली रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ति नंदेश एस. देशपांडे यांनी दिलेल्या या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधिकरणाचा १ ऑक्टोबर २०२६ रोजीचा निर्णय कायम राहिला असून डॉ. मेहरे यांच्या प्राचार्यपदावरील पुनर्रस्थापनेवर न्यायालयीन शिक्कामोर्तब झाले आहे.
डॉ. मेहरे यांची १३ एप्रिल २०२२ रोजी प्राचार्यपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र २० व ३० जानेवारी २०२५ रोजीच्या आदेशाद्वारे त्यांना प्राचार्यपदावरून दूर करण्यात आले होते. या कारवाईविरुद्ध त्यांनी विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधिकरणात दाद मागितली होती. न्यायाधिकरणाने १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी त्यांच्या बाजूने निर्णय देत सेवासलत व सर्व अनुषंगिक लाभांससह प्राचार्यपदावर पुनर्रस्थापित करण्याचे आदेश दिले होते.
या निर्णयाला आव्हान देत भंते सुरई ससाई यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्रमांक १०७०/२०२६ दाखल करून न्यायाधिकरणाचा निर्णय रद्द करण्याची व त्यास स्थगिंती देण्याची मागणी केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून न्यायाधिकरणांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. प्राचार्यपदावरील नियुक्ती आणि सेवाशर्तीसंदर्भात यूजीसीच्या २०१८ च्या नियमावलीला या प्रकरणात विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. विशेष म्हणजे, न्यायाधिकरणाच्या निर्णयानंतर डॉ. भुवनेश्वर मेहरे या ३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्राचार्यपदावर पुनर्रजू झाले आहेत. परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीच्या विलास गजघाटे यांच्या अध्यक्षतेखालील नियामक मंडळाने ठरावाद्वारे त्यांच्या पुनर्रस्थापनेस मान्यता देऊन रूजू अहवाल स्वीकारला होता. दुसरीकडे भंते सुरई ससाई यांनी त्यांच्या पुनर्रस्थापनेस विरोध दर्शविला होता. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण ठरला आहे.
या प्रकरणात याचिकाकर्ते भंते सुरई ससाई यांच्या वतीने ॲड. ए. सी. धर्माधिकारी व ॲड. एस. डी. अभ्यंकर यांनी बाजू मांडली. तर डॉ. भुवनेश्वर मेहरे यांच्या वतीने ॲड. अक्षय ए. सुदामे, तर विलास गजघाटे यांच्या वतीने ॲड. झिशान झेड. हक यांनी बाजू मांडली.
नव्या जोमाने कार्य करणार : डॉ. मेहरे
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महाविद्यालयाच्या प्रशासकीय कामकाजात स्थैर्य निर्माण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयानंतर डॉ. मेहरे यांनी महाविद्यालयाच्या सर्वांगीण विकासासाठी नव्या जोमाने कार्य करण्याचा संकल्प व्यक्त केला. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न आणि प्रशासकीय पारदर्शकता यांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
