नागपूर : वनपट्टे वाटप केलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांना जमिनीची कायमस्वरूपी मालकी मिळत नव्हती. त्यांना जमिनीचे स्वामित्व मिळावे, यासाठी शासनाने ७ ई व १२ ई स्वामित्व पत्र देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे राज्यातील हजारो आदिवासी शेतकऱ्यांना लाभ होत आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांना जमिनीचा मालक करता आल्याचा आनंद आहे, असे महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले यांनी सांगितले.
नियोजन भवन येथे वनपट्टे मिळालेल्या आदिवासी लाभार्थियोंना ७ ई व १२ ई स्वामित्व पात्रांचे वितरण करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राज्यमंत्री ॲड. आशीष जायसवाल, आ. डॉ. राजीव पोतदार, आ. संजय मेश्राम, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, माजी आमदार मल्लिकार्जुन रेड्डी व आदिवासी शेतकरी उपस्थित होते.
वन विभागाच्या किंवा झुडपी जमिनीवरील पात्र आदिवासी लाभार्थियोंना वनपट्टे दिले जातात, परंतु मालकी हक्क नसल्यामुळे त्यांना कोणताही शासकीय योजना, पिकविमा, पिकाकर्ज, फार्म आयडी, नुकसान अनुदान आदींचा लाभ मिळत नाही. केवळ जमिनीचे पट्टे आहेत, परंतु प्रत्यक्ष लाभ नाही, अशी आदिवासी शेतकऱ्यांची अवस्था होती. शेतकऱ्यांची ही अडचण ओळखून राज्य शासनाने त्यांच्यासाठी स्वतंत्रपणे ७ ई व १२ ई स्वामित्व पत्र देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा लाभ राज्यातील हजारो आदिवासी बांधवांना होत असल्याचे महसूल मंत्री बावनकुले म्हणाले.
जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही फार्म आयडी
अनेक शेतकरी पंपरेने गेल्या कित्येक वर्षांपासून जमिनीची वहिवाट करतात. परंतु त्यांच्याकडे जमीन मालकीचे पुरावे नाही, अशा जमिनीची वहिवाट करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी १ जानेवारी २०१५ पूर्वीचा जमीन कसत असल्याचा कोणताबी पुरावा सादर केल्यास त्यांना देखील फार्म आयडी उपलब्ध करून देणार असल्याचे बावनकुले यांनी सांगितले. राज्यात जमीन कसणारे असे जवळपास १५ लाख शेतकरी आहे. फार्म आयडीमुळे या शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचे ते म्हणाले. राज्यात येत्या १५ डिसेंबरपर्यंत सर्व पात्र लाभार्थियोंना ७ ई व १२ ई स्वामित्व देण्याची विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. प्रशासनास तशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. भगवान बिरसा मुंडा जयंती व जनजातीय गौरव दिवस सेवा सप्ताह निमित्त राज्यातील जास्तीत जास्त आदिवासी शेतकऱ्यांना स्वामित्व पत्र देण्याचा निर्धार असल्याचे महसूलमंत्री म्हणाले.

















