राज्य मंत्रिमंडल के अहम फैसले : सूखे के कारण पलायन रोकने के लिए राहत शिविर बनाए जाएंगे
लोकवाहिनी, संवाददाता
मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को मुंबई स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े चार महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इनमें नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों से पहले लूटे गए हथियारों के बारे में जानकारी देने वालों के लिए नगद पुरस्कार योजना शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है. इसके अलावा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, वस्त्रोद्योग विभाग तथा विधि एवं न्याय विभाग से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई. वहीं राज्य में पानी की किल्लत का संकट गहराने के बीच पानी की किफायत से इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. अब सड़क निर्माण में सीमेंट कंक्रीट के बजाय डामर की सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी. सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनाने में बड़े पैमाने पर पानी की जरूरत होती है. इसलिए पानी बचाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है. इसकी जानकारी मंत्री अतुल सावे ने दी.
राज्य में विभिन्न विकास कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर नागरिकों को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. इसी पृष्ठभूमि में विकास कार्यों में पानी का इस्तेमाल कम करने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सूखे की स्थिति, पानी की किल्लत और चारे की उपलब्धता पर चर्चा हुई. इस दौरान यह बात सामने आई कि सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनाने में काफी पानी खर्च होता है. इसे ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक निर्माण पद्धति अपनाने पर जोर दिया गया है.
इसके तहत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिला स्तर पर सीमेंट कंक्रीट की सड़कों के बजाय डामर की सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता देने के निर्देश जारी करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही पानी की किल्लत को देखते हुए नए निर्माण कार्यों के लिए पीने के पानी की आपूर्ति पर रोक लगाने का आदेश भी सरकार ने दिया है. निर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पानी का इस्तेमाल होने के कारण उपलब्ध पेयजल का उपयोग नागरिकों की जरूरतों के लिए प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा. इसी वजह से नए निर्माण कार्यों में पीने के पानी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है. सरकार ने निर्माण व्यवसायियों को निर्माण कार्यों के लिए वैकल्पिक जलस्रोतों का इस्तेमाल करने के निर्देश भी दिए हैं. शहरों में गंदे पानी को शोधित करके उपलब्ध होने वाले पुनर्चक्रित पानी का इस्तेमाल बढ़ाने के निर्देश भी सरकार ने दिए हैं. निर्माण कार्यों, सड़कों, उद्यानों और अन्य गैर-पेयजल संबंधी कार्यों के लिए शोधित पानी के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा .















