पारशिवनी न्यायालय का कामकाज प्रभावित
लोकवाहिनी, संवाददाता
पारशिवनी। महाराष्ट्र शासन के विरोध में सुधारित वेतन वृद्धि के के लंबित प्रस्ताव को लेकर राज्यव्यापी बेमुदत हड़ताल के आह्वान के तहत मंगलवार से नागपूर जिला न्यायालयीन कर्मचारी संगठन की शाखा पारशिवनी की ओर से भी दीवानी व फौजदारी न्यायालय सहित पूरे महाराष्ट्र के न्यायालयीन कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट क) के नेतृत्व में शुरू हुई इस हड़ताल में राज्य भर के लगभग हजारो कर्मचारी शामिल हैं.
हड़ताल के मुख्य कारण-
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वेतन वृद्धि की मांग : कर्मचारियों का वेतन वृद्धि प्रस्ताव पिछले 22 महीनों से सरकार के पास लंबित है, जिस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
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काम का बढ़ता बोझ : न्यायालयों में अपर्याप्त जनशक्ति (स्टाफ की कमी) है और दर्ज होने वाले मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि काम के स्वरूप के अनुसार वेतन में काफी अंतर है.
दिवाली की छुट्टियों के बाद न्यायालय का कामकाज अभी शुरू ही हुआ था कि कर्मचारियों की इस हड़ताल से वकीलों और पक्षकारों (मुवक्किलों) को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है. हड़ताल के कारण ये प्रमुख कार्य प्रभावित हो रहे हैं- नए दावे (मुकदमे) दाखिल करना और आवेदनों का पंजीकरण, न्यायालय के आदेशों की प्रमाणित प्रतियां (सर्टिफाइड कॉपी) प्राप्त करना, जमानत आदेशों का क्रियान्वयन (अमल). कर्मचारी संगठनों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी. वहीं, अधिवक्ता वर्ग ने आम नागरिकों की परेशानी को देखते हुए सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर समाधान निकालने की मांग पारशिवनी न्यायालय के कर्मचारियों ने की है.
















