उच्च न्यायालयाचा महापालिकेला सवाल
लोकवाहिनी न्यूज
मुंबई : मुंबईत महत्त्वाचे पाहुणे येणार असतील, तेव्हाच रस्त्यांची विशेष स्वच्छता केली जाते। मग सर्वसामान्य मुंबईकरांना दररोज स्वच्छ रस्ते का मिळत नाहीत, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (बीएमसी) केला। व्हीआयपी पाहुण्यांच्या भेटीपूर्वी रस्ते पाण्याने धुऊन स्वच्छ केले जातात, मग शहरातील इतर भागांतही अशी स्वच्छता नियमितपणे का केली जात नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले।
शहरातील नागरी सुविधांशी संबंधित एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने महापालिकेच्या स्वच्छता व्यवस्थेवर नाराजी व्यक्त केली। यावेळी न्यायालयाने दक्षिण मुंबईतील बलार्ड इस्टेट परिसराचे उदाहरण दिले। महत्त्वाचे पाहुणे येण्यापूर्वी या भागातील रस्ते पाण्याने धुऊन चकाचक करण्यात आले होते। ब्रिटनचे प्रिन्स विल्यम आणि प्रिन्सेस कॅथरीन यांनी सोमवारी या परिसराला भेट दिली होती। त्यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर परिसराची विशेष स्वच्छता करण्यात आली होती।
प्लास्टिकवर संपूर्ण बंदी येणार का?
मुंबईतील प्लास्टिकच्या वाढत्या वापरावर चिंता व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने संपूर्ण बंदी लागू करण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची शिफारस केली। व्यावसायिक हितसंबंधांचा विचार न करता शहर आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी प्लास्टिकवर पूर्ण बंदी घालणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले। १७ नोव्हेंबरला न्यायाधीशांनी स्वतः कचरा टाकण्याच्या जागेला भेट दिली। तेथील प्लास्टिकमिश्रित कचऱ्याचे मोठे ढिगारे पाहून त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले। पावसाळ्यात समुद्रातील प्लास्टिक किनाऱ्यावर परत येऊन कचरा वाढवते। त्यामुळे प्लास्टिकचा वापर रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली।
यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, महत्त्वाचे पाहुणे येणार असल्यामुळे रस्ते इतके स्वच्छ केले जातात, तर मुंबईकरांना असे स्वच्छ रस्ते नियमितपणे का मिळू शकत नाहीत? महापालिकेने ठरवले तर स्वच्छतेच्या बाबतीत मोठा बदल घडवून आणणे शक्य आहे। केवळ दोन दिवस रस्ते स्वच्छ ठेवण्याऐवजी संपूर्ण वर्षभर शहर स्वच्छ ठेवता येऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले। सार्वजनिक रस्ते आणि गल्ल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कचरा पडलेला असताना या समस्येवर घ्यावी लागत आहे, ही दुर्दैवाची बाब असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले। केवळ महत्त्वाच्या व्यक्ती येणार असलेल्या भागांमध्येच नव्हे, तर मुंबईतील प्रत्येक परिसरात स्वच्छता राखली पाहिजे, असेही न्यायालयाने सांगितले।
यावेळी न्यायालयाने नागरिकांमध्ये स्वच्छतेबाबत जागरूकता निर्माण करण्याची गरज व्यक्त केली। सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकल्यामुळे होणारे नुकसान लोकांना समजावून सांगण्यासाठी बीएमसी आणि राज्य सरकारने मोठी जनजागृती मोहीम राबवावी, असे आवाहन केले। तसेच प्लास्टिकच्या पिशव्यांवरील बंदीची अधिक कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचा विचार करण्याचे निर्देशही दिले। पावसाळ्यात समुद्रकिनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकचा कचरा जमा होतो। समुद्रही टनावारी प्लास्टिकचा कचरा किनाऱ्यावर परत आणतो, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले। कांजूरमार्ग येथील कचरा टाकण्याच्या जागेच्या परिसरात विषारी वायूंचे उत्सर्जन आणि वायूप्रदूषण होत असल्याबाबत दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही चिंता केली। या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ डिसेंबर रोजी होणार आहे। महापालिकेने केवळ व्हीआयपी दौऱ्यांपुरती स्वच्छता मर्यादित न ठेवता मुंबईकरांना कायम स्वच्छ परिसर उपलब्ध करून द्यावा, असा स्पष्ट संदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे।
















