वर्धा/अमरावती/यवतमाल/चंद्रपुर। राज्य के दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का प्रस्ताव शासन दरबार में लंबे समय से लंबित रहने के कारण महाराष्ट्र के लगभग 35 हजार न्यायालयीन कर्मचारियों ने 17 नवंबर से बेमियादी आंदोलन शुरू कर दिया है। इस आंदोलन में वर्धा मुख्यालय सहित जिले के सभी तहसील न्यायालयों में कार्यरत लघुलेखक, लिपिक, बेलिफ और शिपाई संवर्ग के कर्मचारी एवं पदाधिकारी शत-प्रतिशत शामिल हुए हैं। न्यायालयीन कर्मचारी न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक हैं। इसके बावजूद उन्हें लंबे समय से उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। न्यायालयों में आने वाले पक्षकारों को न्याय दिलाने की व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारी स्वयं अन्याय का सामना कर रहे हैं।
सकारात्मक निर्णय लेने में हो रहा विलंब आंदोलन को वर्धा जिला न्यायालयीन तृतीय श्रेणी कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष सतीश तांबुसकर, सचिव संदीप मूले, लघुलेखक संगठन के अध्यक्ष संदीप मांडे, सचिव माधव चौधरी, बेलिफ संगठन के अध्यक्ष कमलाकर चापके, सचिव सुनील आत्राम तथा वर्ग-4 संगठन के अध्यक्ष गोपाल साहू और सचिव प्रियंका मोहोड ने समर्थन दिया है। संगठनों ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा शासन को भेजे गए संशोधित वेतन वृद्धि प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लेने में हो रही देरी को देखते हुए बेमियादी आंदोलन करना अनिवार्य हो गया है।
हिंगनघाट के कर्मी भी हड़ताल पर राज्यव्यापी आंदोलन के तहत हिंगनघाट तहसील न्यायालय के कर्मचारी भी बेमियादी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। न्यायालय के विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों ने एकजुट होकर आंदोलन में सहभागिता दर्ज कराई है। कर्मचारियों की हड़ताल से न्यायालयीन कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प कर्मचारियों ने व्यक्त किया है।
दूसरों को न्याय दिलाने वाले कर्मचारी खुद न्याय से वंचित आम नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले न्यायालयीन कर्मचारी अब अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। 17 नवंबर से सेलू न्यायालय के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। आंदोलन के कारण नियमित सुनवाई, नए प्रकरणों की पंजीयन प्रक्रिया, प्रमाणित प्रतियों का वितरण और अन्य प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। इससे न्यायालय में आने वाले पक्षकारों, वकीलों और ग्रामीण नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
आष्टी वकील संघ का समर्थन राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल में आष्टी न्यायालय के कर्मचारी भी शामिल हुए हैं। कर्मचारियों के आंदोलन के चलते न्यायालयीन कामकाज प्रभावित होने की संभावना है। प्रकरणों की पंजीयन प्रक्रिया, दस्तावेजों की पूर्ति, प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने सहित अन्य प्रशासनिक कार्यों पर असर पड़ सकता है। इस बीच आष्टी वकील संघ ने आंदोलन को समर्थन दिया है। एड. मनोज ठोंबरे ने कर्मचारियों की भूमिका का समर्थन करते हुए उनके साथ खड़े रहने की बात कही।
795 न्यायालयीन कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की तर्ज पर राज्य की निचली (अधीनस्थ) अदालतों के कर्मचारियों के वेतन में सुधार करने और ‘समान काम, समान वेतन’ की प्रमुख मांग को लेकर जिले के न्यायालयीन कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। हड़ताल में जिले के करीब 795 न्यायालयीन कर्मियों का समावेश है। जब तक मांगे पूरी होने का लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक हड़ताल शुरू रहने की चेतावनी कर्मियों ने दी।
दर्यापुर में भी हड़ताल शुरू दर्यापुर न्यायालय के कर्मियों ने भी बेमियादी हड़ताल में हिस्सा लिया। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को महाराष्ट्र राज्य न्यायिक अधिकारी संघ, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, जिला एवं तहसील अधिवक्ता संघ (वकील संघ) के साथ-साथ राज्य के अधिकांश सर्वदलीय विधायकों और सांसदों ने अपना समर्थन दिया है। हड़ताल में जिले के सभी न्यायालयीन कर्मचारी सक्रिय रूप से शामिल हैं।
आंदोलन का यवतमाल में असर महाराष्ट्र राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारियों की संशोधित वेतनश्रेणी का मामला लंबे समय से लंबित होने के कारण आखिरकार न्यायालयीन कर्मचारियों ने आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। समान काम, समान वेतन की प्रमुख मांग को लेकर यवतमाल जिला न्यायालय के कर्मचारी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (समूह-क), महाराष्ट्र स्टेट ज्यूडिशियल स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी महासंघ तथा महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन समूह-ड कर्मचारी महासंघ इन चारों संगठनों ने संयुक्त रूप से राज्यव्यापी हड़ताल का निर्णय लिया है।
पुसद में न्यायालयीन काम रहा ठप राज्य के दुय्यम न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारियों लंबित वेतनवृद्धि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस आंदोलन में सभी न्यायालयीन कर्मचारियों के शामिल होने से न्यायालयीन कामकाज पूरी तरह प्रभावित हुआ है। दिवाली की छुट्टियों के बाद मंगलवार से न्यायालय नियमित रूप से शुरू हुए, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कामकाज ठप पड़ गया। राज्य संगठनों के इस फैसले को यवतमाल जिला न्यायालय की चारों कर्मचारी संगठनों ने पूर्ण समर्थन दिया है।
अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे संशोधित वेतनश्रेणी मिलनी ही चाहिए, इसी एक मांग को लेकर महाराष्ट्र राज्य समस्त न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ व जिला न्यायालयीन कर्मचारी संगठन के आह्वान पर 17 नवंबर से शुरू हुई बेमियादी हड़ताल में आर्णी के दीवानी व फौजदारी न्यायालय के स्तर, आर्णी के कर्मचारी शामिल हुए हैं। उन्होंने न्यायालय के सामने धरना आंदोलन शुरू किया है।
उमरखेड में 41 कोर्ट कर्मचारियों ने लिया सामूहिक अवकाश राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारियों को उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की तर्ज पर संशोधित वेतनमान लागू करने की मांग को लेकर उमरखेड के न्यायालयीन कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश एवं धरना आंदोलन शुरू कर दिया है। इस अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन में उमरखेड न्यायालय के कुल 41 कर्मचारी शामिल हुए हैं। कर्मचारियों ने मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का रुख अपनाया है।
राज्य में 34 हजार कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर महाराष्ट्र राज्य के न्यायालयीन कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। राज्य के लगभग 34 हजार न्यायालयीन कर्मचारियों ने इस आंदोलन में सहभाग लिया है। चंद्रपुर जिले की चारों न्यायालयीन कर्मचारी संगठनों के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हुए हैं। न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है और वह शासन के नियंत्रण में नहीं आती। वर्ष 2023 में मुंबई उच्च न्यायालय ने अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की थी।

















