शाह ने ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का संकल्प दोहराया
लोकवाहिनी, संवाददाता
मुंबई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) – जिसका मकसद शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों के लिए धर्म से परे एक समान पर्सनल लॉ लागू करना है – उसे 2029 से पहले भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार वाले सभी 21 राज्यों में लागू किया जाएगा। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह ने कहा, हमने कई राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) पेश किया है। मुझे भरोसा है कि हम 2029 से पहले भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार वाले सभी 21 राज्यों में यूसीसी लागू कर देंगे।
भारत का पीएम पाकिस्तान में घुसकर जवाब देता है
पहले कौन सोच सकता था कि आतंकवादी हमले की स्थिति में भारत का प्रधानमंत्री पाकिस्तान की सीमा में घुसकर जवाब देने को तैयार होगा। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर, हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने ऐसी रक्षा नीति बनाई है, जिससे भारत पर हमला करने के बारे में हमारे दुश्मनों को दो बार सोचना पड़ता है।
शाह ने सरकार की सुरक्षा नीति पर भी ज़ोर दिया और कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के प्रति र्जीरो टॉलरेंस (सख्त रवैये) की नीति स्थापित की है, साथ ही सभी क्षेत्रों में सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। शाह ने कहा कि 2014 से पहले भारत भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति के दौर से गुजर रहा था, लेकिन भाजपा की सरकार के तहत अब यह कामकाज पर आधारित राजनीति की ओर बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश और रक्षा नीतियों को एक मज़बूत आधार मिला है, जिसमें सरकार का नज़रिया भारत पहले की सोच से तय होता है और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जाती है। (पेज 6 पर)
