मंत्रिमंडळ बैठकीत कर्जमाफीला मंजुरी
राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ
लोकवाहिनी न्यूज
मुंबई : राज्यातील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालापासून प्रतीक्षेत असलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजनेवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीबाबत निर्णय घेण्यात आला असून, विधान परिषद निवडणूक आचारसंहिता सुरू असल्याने लगेच याबाबत घोषणा होणार नसली, तरी कर्जमाफी संदर्भात सहकार विभाग अटी व शर्ती संदर्भात परिपत्रक काढणार आहे. ५६ लाख शेतकऱ्यांना या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
२० जून पूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जमाफीचे पैसे जमा करावेत आणि त्यांची खाती कर्ज खाती खुली करावीत असे आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत सहकार विभागाला दिले. राज्यातील शेतकऱ्यांना जून महिन्यात गुडन्यूज मिळेल, शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय जून महिन्यात घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते. त्यानुसार, आज मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय झाला.
सातत्याने कर्जात अडकणाऱ्या शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी दिलासा देण्यासाठी उपाययोजना सूचविण्यासाठी सरकारने मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि मुख्यमंत्र्यांचे वित्तीय सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली वित्त, कृषी, सहकार विभागाचे सचिव तसेच राज्य बँकेचे प्रशासक यांचा समावेश असलेली एक समिती गठीत केली होती. या समितीने आपला अहवाल नुकताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला. या अहवालाच्या आधारे सहकार विभागाने कर्जमाफीबाताच प्रस्ताव तयार केला असून यापूर्वीच्या महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेचे निकष नव्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजनेसाठी प्रस्तावित केल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानुसार, दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरकार माफ करणार आहे. तर नियमित पिक कर्ज भरणाऱ्यांना ५० हजार रुपयांचा प्रोत्साहन निधी दिला जाणार आहे. राज्यातील सुमारे ५२ लाख ८० हजार शेतकऱ्यांनी हजारो कोटींचे पीक कर्ज भरलेले नाही.
५६ लाख शेतकऱ्यांना फायदा
विधान परिषद निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतर राज्यात ही कर्जमाफी लागू केली जाणार आहे. ६५ लाखांवर कर्जखात्यांना ३६,५८५ कोटी रुपयांची ही कर्जमाफी असणार आहे. या निर्णयाचा थेट लाभ ५६ लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे.
