शासकीय यंत्रणांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह
लोकवाहिनी न्यूज,नागपूर : नागपूरमधील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या (पीडीकेव्ही) अतिक्रमित जमिनीवर कथितरित्या सुरू असलेल्या अनेक व्यावसायिक आस्थापनांना अखंड वीज आणि पाणीपुरवठा सुरू असल्याने, शासकीय यंत्रणांच्या कामकाजावर गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे.
या मुद्द्यामुळे बजाज नगर आणि पूर्व शंकर नगर येथील रहिवाशांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. त्यांनी प्रशासनावर आरोप केला आहे की, त्यांनी वादग्रस्त जमिनीवर वर्षांनुवर्षे रेस्टॉरंट आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांना पूर्णपणे मोकळीक दिली असून, अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष केले आहे. जमिनीच्या कायदेशीर स्थितीबद्दल वारंवार चिंता व्यक्त करूनही, अशा आस्थापनांनी अत्यावश्यक नागरी सेवा कशा मिळवल्या आणि टिकवून ठेवल्या, असा प्रश्न रहिवाशांनी आता महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड आणि नागपूर महानगरपालिकेला केला आहे.
पीडीकेव्हीच्या जमिनीचा मोठा भाग अधिकृतपणे अतिक्रमित म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. मग व्यावसायिक आस्थापनांना वीज आणि पाणीपुरवठा अखंडपणे कसा मिळत आहे? असा प्रश्न रहिवाशांनी विचारला. या वादामुळे नागरी संस्थांच्या पडताळणी आणि अंमलबजावणी यंत्रणेतील उघड त्रुटी समोर आल्या आहेत.
सध्याच्या नियमांनुसार, नवीन वीज जोडणी मिळवण्यासाठी कायदेशीर मालकी किंवा अधिकृत ताब्याचा कागदोपत्री पुरावा आवश्यक असतो, ज्यामध्ये भोगवटा प्रमाणपत्रे, फॉर्म ७/१२ उतारा यांसारखी जमिनीची कागदपत्रे, मालमत्ता कराच्या पावत्या किंवा नोंदणीकृत भाडेकरार यांचा समावेश होतो. झोपडपट्टी भागांमध्येसुद्धा, जिथे औपचारिक मालकीची कागदपत्रे उपलब्ध नसतात, तिथे अधिकारी सामान्यतः प्रतिज्ञापत्रे किंवा समर्थनार्थ घोषणापत्रांची मागणी करतात.
या अटी असूनही, रहिवाशांचा आरोप आहे की, वादग्रस्त पीडीकेव्ही जमिनीवरील अनेक आस्थापनांनी कोणत्याही अधिकृत कागदपत्रांशिवाय आपले व्यावसायिक कामकाज सुरूच ठेवले आहे. वीज जोडण्या मुळतः कोणत्या आधारावर देण्यात आल्या होत्या हे निश्चित करण्यासाठी जुन्या नोंदी तपासाव्या लागतील, असे एमएसईडीसीएलच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मान्य केले.
“हे जुने संबंध आहेत. त्यावेळी कोणती कागदपत्रे सादर करण्यात आली होती, हे आम्हाला तपासावे लागेल”, असे अधिकारी म्हणाले. मात्र, या स्पष्टीकरणाने रहिवाशांचे समाधान झालेले नाही. त्यांचा युक्तिवाद आहे की, जेव्हा कथित बेकायदेशीर ताबा उघडपणे सुरू आहे, तेव्हा अधिकारी जुन्या नोंदींचा हवाला देऊन जबाबदारी टाळू शकत नाहीत.
नागपूर महानगरपालिकेकडून पाणीपुरवठा जोडण्यांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. महापालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, वादग्रस्त जमिनीसंदर्भात पीडीकेव्हीकडून पत्र मिळाल्यानंतर २००९ पासून कोणतेही नवीन पाण्याचे कनेक्शन किंवा मंजुरी देण्यात आलेली नाही. तथापि, रहिवाशांनी असा युक्तिवाद केला की, केवळ नवीन मंजुऱ्या थांबवल्याने अधिकारी जबाबदारीतून मुक्त होत नाहीत. जर ही जमीन अनेक वर्षांपूर्वीच अधिकृतपणे अतिक्रमित म्हणून ओळखली गेली होती, तर अस्तित्वात असलेल्या व्यावसायिक जोडण्या का खंडित केल्या नाहीत? सरकारी संसाधनांचा वापर करून बेकायदेशीर आस्थापनांना भरभराटीस का येऊ दिले गेले? असा प्रश्न रहिवाशांनी विचारला. या वादामुळे महागड्या शहरी जमिनीवरील अतिक्रमणांच्या प्रकरणांमध्ये प्रशासकीय निष्काळजीपणा, कमकुवत अंमलबजावणी आणि निवडक कारवाईचे आरोप पुन्हा एकदा समोर आले आहेत
