फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठक
लोकवाहिनी न्यूज
मुंबई : राज्यातील रस्ते विकासाला गती मिळवून देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-३ अंतर्गत कामांसाठी आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडून ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स कर्ज मंजूर करण्यात आले. याशिवाय, राज्य निधीचा प्रस्तावही मान्य करण्यात आला. या बैठकीत विविध क्षेत्रातील संबंधित निर्णय घेण्यात आले.
राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पडली. या बैठकीत पायाभूत सुविधा, शिक्षण क्षेत्र आणि विविध सामाजिक महामंडळांशी संबंधित अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. विशेषतः राज्यातील रस्ते विकासाला नवे बळ देण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यावर सरकारने भर दिला असून, यामुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागातील दळणवळण व्यवस्था अधिक सक्षम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील रस्त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी आणि नवीन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी सरकारने आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (एआयआयबी) तसेच न्यू डेव्हलपमेंट बँक (एनडीबी) यांच्या सहकार्याने राज्यात रस्ते विकास प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. या अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्पासाठी दोन्ही बँकांकडून प्रत्येकी सुमारे ८,७०० कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. या निधीमुळे रस्त्यांचे मजबुतीकरण, नवीन महामार्गांची उभारणी तसेच ग्रामीण भागातील कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यास मदत होणार आहे.
ग्रामीण भागातील रस्ते विकासाला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-३ अंतर्गतही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडून ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज घेण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यासोबतच राज्याच्या निधीचाही सहभाग या प्रकल्पात असेल. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील जोड रस्ते, शेतमाल वाहतुकीसाठी उपयुक्त मार्ग आणि दुर्गम भागातील संपर्क व्यवस्था अधिक सक्षम होणार आहे. राज्यात एकूण ३५०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या कामांसाठी देखील हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडून सुमारे १९२९ कोटी रुपयांचा हिस्सा दिला जाणार आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत विविध सुधारणा आणि नवीन प्रकल्पांनाही निधी उपलब्ध होणार आहे.
आजच्या बैठकीत सामाजिक न्याय आणि विविध समाजघटकांच्या विकासासाठी असलेल्या ४ महामंडळांबाबतही निर्णय घेण्यात आला. परशुराम आर्थिक महामंडळासह इतर महामंडळांमध्ये आवश्यक अधिकारी व कर्मचारी भरतीसाठी मान्यता देण्यात आली असून, यासाठी सुमारे ५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे या महामंडळांच्या कामकाजात अधिक गती येणार असून, विविध समाजघटकांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचवणे सोपे होणार आहे.
शैक्षणिक क्षेत्रातही सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट विद्यापीठ, या समूह विद्यापीठामध्ये ६ नामांकित महाविद्यालयांचा समावेश करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता देण्यात दिली आहे. या महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्य के.एम. कुंदनानी औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, किशनचंद चेलाराम विधी महाविद्यालय, श्रीमती मिठीबाई मोतीराम कुंदनानी वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, ऋषी दयाराम आणि सेठ हसराम नॅशनल आणि सेठ वासियामुल्ल असोमुल्ल विज्ञान महाविद्यालय, तसेच थडोलम शाहनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय यांचा समावेश आहे. यामध्ये औषधनिर्माणशास्त्र, विधी, वाणिज्य, विज्ञान आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील प्रतिष्ठित महाविद्यालयांचा समावेश आहे.
