लोकवाहिनी न्यूज,मुंबई : महायुती सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंतिम पडताळणीचे निकाल नुकतेच समोर आले असून, अपात्र लाभार्थ्यांच्या पडताळणीच्या माध्यमातून योजनेवर होणारा मासिक खर्च ३,६०० कोटींपासून २,६५५ कोटींवर आला आहे. या सुधारामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पात वर्षाला १० हजार कोटींची बचत होणार आहे.
योजनेची सुरुवात जून २०२४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत गरीब आणि गरजू महिलांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला १५०० रुपये घरपोच पाठवण्याचे आश्वासन सरकारने दिले. सुरुवातीला योजना अत्यंत लोकप्रिय ठरली, परंतु निकषांची सुसंगतता नसल्यामुळे श्रीमंत महिलांनाही अनावश्यक लाभ मिळाला, ज्यामुळे दोन कोटी ५३ लाख बहिणींना अनुदान देण्यात आले. त्यानंतर पडताळणी आणि विभागीय तपासणीनंतर ही संख्या दोन कोटी ४३ लाखांवर आटोक्यात आली. सरकारच्या आयटी विभागाच्या, परिवहन आणि कृषी विभागाच्या संयुक्त पडताळणीत अनेक अपात्र बहिणी ओळखल्या गेल्या, ज्या पूर्वी अनावश्यक लाभ घेत होत्या. काही प्रकरणांमध्ये पुरुष अर्जदार महिलांच्या नावावर लाभ घेत असल्याचेही स्पष्ट झाले. ही सखोल तपासणी सरकारने राज्यातील आर्थिक आणि सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी केली.
योजना पूर्णतः पडताळल्यानंतर, पात्र बहिणींची संख्या एका ठराविक आकडेवारीवर स्थिर झाली असून, आता वयाच्या ६५ वर्षांनंतर बहिणी अपात्र ठरणार आहेत. उच्च अधिकाऱ्यांच्या माहितीप्रमाणे मार्च-एप्रिल महिन्याचे अनुदान या आठवड्यात लाभार्थ्यांना देण्यात येणार आहे. योजनेत झालेल्या सुधारणा आणि अनुदानाची काटेकोर पडताळणी महायुती सरकारसाठी आर्थिक दृष्ट्या मोठी यशस्वी ठरली आहे. या प्रक्रियेमुळे केवळ अनावश्यक खर्च वाचला नाही, तर योजनात्मक पारदर्शकता आणि सरकारी व्यवस्थेवरील जनता विश्वास देखील वाढला आहे. सरकारी यंत्रणेतली या प्रकारची सखोल तपासणी पुढील काळात इतर योजनांसाठी देखील मार्गदर्शक ठरू शकते.
सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेतून सध्या मिळालेल्या अनुभवामुळे भविष्यातील योजना अधिक पारदर्शक आणि नीतिमत्तेच्या आधारे राबवता येतील. अपात्र लाभार्थी ओळखून त्यांना फायदा न देता अन्य पात्र बहिणींना अचूक अनुदान देणे शक्य झाले आहे. याशिवाय, योजनेतील सुधारित आर्थिक रचना राज्याच्या अर्थसंकल्पातही सकारात्मक परिणाम करणार आहे. पूर्वी मासिक खर्चाच्या ३ हजार ६०० कोटी रुपयांच्या तणावामुळे इतर विभागांचे खर्च नियोजित रीतीने सुरू ठेवणे कठीण झाले होते, तर आता २ हजार ६५५ कोटी रुपयांच्या नवीन व्यवस्थेमुळे इतर योजनांसाठी निधी उपलब्ध राहणार आहे. या योजनेच्या यशस्वी पडताळणीमुळे सरकारला वित्तीय बचत आणि योजना व्यवस्थापनात पारदर्शकता यामध्ये दुहेरी फायदा मिळाला आहे. ■
