शेतकरी, आरक्षण आणि बेरोजगारीसारखे मुद्दे गाजण्याची शक्यता
लोकवाहिनी न्यूज
मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभेचे आणि विधान परिषदेचे पावसाळी अधिवेशन २२ जून ते १० जुलै २०२६ या कालावधीत मुंबईत होणार आहे. सोमवारी झालेल्या विधान कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत अधिवेशनाचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले. राज्यपाल विष्णू देव वर्मा यांच्या मंजुरीनंतर विधानसभा सचिवालयाने अधिकृत अधिसूचना जारी केली. अधिसूचनेनुसार, २२ जून रोजी सकाळी ११ वाजता विधानसभेचे कामकाज सुरू होईल, तर विधान परिषदेचे कामकाज दुपारी १२ वाजता सुरू होईल. सुमारे तीन आठवडे चालणाऱ्या या अधिवेशनादरम्यान अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांवर आणि सरकारी प्रस्तावांवर चर्चा करून त्यांना मंजुरी दिली जाईल.
या पावसाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांशी संबंधित प्रश्न हे प्रमुख चर्चेचे केंद्र असण्याची शक्यता आहे. शेतकरी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत लादलेल्या अटी, प्रलंबित पीक विमा प्रकरणे आणि अरबी समुद्रातील एल निनोच्या प्रभावामुळे मान्सूनच्या हंगामाची मंद गती यामुळे शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या आव्हानांवर विरोधी पक्ष सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे. या मुद्द्यांमुळे सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यात जोरदार वादविवाद होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील ओबीसी आणि मराठा आरक्षणावरून सुरू असलेला वाद हा देखील अधिवेशनादरम्यान एक प्रमुख राजकीय मुद्दा असेल. याशिवाय, कायदा आणि सुव्यवस्था, वाढती बेरोजगारी आणि तरुणांशी संबंधित समस्या हे दोन्ही सभागृहांमध्ये महत्त्वाचे मुद्दे असण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्ष या मुद्द्यांवर सरकारकडून उत्तरांची मागणी करण्याची तयारी करत आहे.
सरकार या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्याच्या तयारीत आहे. यापैकी, ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक-२०२६’ विधेयक महत्त्वाचे मानले जाते. या विधेयकाचा उद्देश महिला शेतकऱ्यांना अधिक हक्क, सुविधा आणि आर्थिक सक्षमीकरण प्रदान करणे आहे. इतर विकास आणि प्रशासकीय सुधारणांशी संबंधित विधेयकेही सभागृहात सादर केली जातील. हे लक्षात घ्यावे की, मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेने २९ पैकी २७ विधेयके मंजूर केली होती आणि सभागृहाचे कामकाज १९७ तासांहून अधिक काळ चालले होते. त्याचप्रमाणे, यावेळीही जास्तीत जास्त शासकीय कामकाज पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
तथापि, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि विधान परिषद अध्यक्ष राम शिंदे यांनी आशा व्यक्त केली आहे की, पावसाळी अधिवेशन प्रभावीपणे सुरळीत पार पडेल आणि प्रलंबित शासकीय कामकाज प्राधान्याने पूर्ण केले जाईल. तथापि, राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे मानल्या जाणाऱ्या या पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी, आरक्षण, बेरोजगारी आणि कायदा व सुव्यवस्था यांसारख्या मुद्द्यांवरून सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यात तीव्र राजकीय लढाई होण्याची शक्यता आहे.
सत्र एक महिन्याचे असावे : नाना पटोले
दरम्यान, अधिवेशनाची तारीख जाहीर झाल्यानंतर काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी प्रतिक्रिया दिली. नाना पटोले यांनी म्हटले आहे की, अधिवेशन केवळ १४ दिवस चालणार असले तरी, ते किमान एक महिना चालले पाहिजे. नाना पटोले यांनी दावा केला की, या अधिवेशनात पुरवणी मागण्या मंजूर करणे हाच सरकारचा एकमेव उद्देश आहे.
